६६ जणांसाठी १५० पोलिसांची फौज तैनात

शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात व्हीआयपी आणि राजकीय पुढाऱ्यांसह व्यावसायिक आदी अशा ६६ जणांच्या संरक्षणार्थ १५० पोलिसांची फौज तैनात आहे.

पंकज रोडेकर ल्ल ठाणेशहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात व्हीआयपी आणि राजकीय पुढाऱ्यांसह व्यावसायिक आदी अशा ६६ जणांच्या संरक्षणार्थ १५० पोलिसांची फौज तैनात आहे. तसेच रवी पुजारी टोळीकडून खंडणीसाठी येणाऱ्या धमक्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी सुमारे १० जणांना दिवसरात्र पोलीस स्वरक्षण दिले. बहुतेक ठाणे, कल्याण आणि उल्हासनगर या परिमंडळांतील व्यावसायिकांना खंडणीसाठी धमक्या आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.शहर पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात दिवसेंदिवस झपाट्याने नागरीकरण होत आहे. याचदरम्यान, बिल्डर, हॉटेल अशा व्यावसायिकांनी स्वसंरक्षणार्थ पोलीस बंदोबस्त मागून घेत आहेत. तर काही नामांकित टोळ्यांकडून व्यावसायिकांना खंडणीसाठी धमक्या येत आहेत. त्या गोष्टींचे गांभीर्य लक्षात ठेवूनच पोलिसांकडून त्यांनाही संरक्षण देण्यात येत आहे. अशा प्रकारे ठाणे शहर पोलिसांकडून आतापर्यंत ६६ जणांच्या संरक्षणार्र्थ सुमारे १५० जणांची फौज तयार केली आहे. सर्वाधिक पोलीस संरक्षण उल्हासनगर परिमंडळात १६ व्यावसायिकांना दिले आहे.पोलिसांकडून संरक्षण दिलेल्या ६६ जणांमध्ये माजी पोलीस आयुक्त यांना झेड पल्स, ठाणेकर असलेले शास्त्रज्ञ यांना झेड, तर दोन मंत्री दर्जाच्या नेत्यांना वाय तसेच अन्य एकाला एक्स दर्जाची सुरक्षा पोलिसांनी दिली आहे. त्याचबरोबर ठाणे, भिवंडी आणि कल्याण येथील तीन खासदारांसह शहर आयुक्तालयातील १२ आमदार आणि बांधकाम, हॉटेल आदी व्यावसायिक, पत्रकार, कोर्ट, वकील अशा ४४ जणांना दिवसरात्र पोलीस संरक्षण दिले आहे. ४४ पैकी २४ जणांकडून यासाठी पैसे घेतले जातात. उर्वरित २० जणांना स्थानिकांकडून तसेच रवी पुजारीसारख्या टोळीकडून धमक्या आलेल्या आहेत. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी त्यांना संरक्षण पुरवले आहे. त्यामुळे ते पैसे देत नाहीत. त्या २० पैकी सुमारे १० जणांना रवी पुजारी टोळीकडून धमक्या आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. संरक्षण असे दिले जाते४जसा दर्जा असेल तशी फौज दिली जाते. यामध्ये कारचा समावेश आहे. तर सुरक्षा मागणाऱ्या किंवा दिलेल्या संंबंधितांसोबत तसेच त्याच्या घराबाहेर पोलीस संरक्षण दिले जाते.ज्यांनी पोलीस संरक्षण मागितले आहे, त्यांच्याकडून संबंधित पोलिसाचा दिवसभराचा पगार म्हणून रक्कम घेतली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकारे संरक्षण दिलेल्यांनी पैसेही अदा केलेले नाहीत. तर काही जणांनी हे पैसे माफ करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, त्यांना न्यायालयाने पैसे भरण्यास सांगितले आहे.