गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड खर्चात 1500 कोटींची वाढ, दोन बोगद्यांसाठी आता स्वतंत्र निविदा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 7, 2020 06:23 AM2020-11-07T06:23:10+5:302020-11-07T06:23:29+5:30
Goregaon-Mulund link road : आता दोन बोगद्यांच्या (ट्विन टनेल) कामांसाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. त्यासाठी ६२२५ कोटी खर्च होतील, असे अंदाजपत्रक पालिकेने तयार केले आहे.
गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड खर्चात 1500 कोटींची वाढ, दोन बोगद्यांसाठी आता स्वतंत्र निविदा
Next - संदीप शिंदे
मुंबई : मुंबईच्या पूर्व-पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या आणि प्रचंड वर्दळीच्या पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला पर्याय ठरणारा गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल दीड हजार कोटींनी वाढ झाली. सुरुवातीला या कामासाठी ४७७० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. ती निविदा रद्द करून पालिकेने नवीन निविदा काढली आहे. आता दोन बोगद्यांच्या (ट्विन टनेल) कामांसाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. त्यासाठी ६२२५ कोटी खर्च होतील, असे अंदाजपत्रक पालिकेने तयार केले आहे.
१४ किमी लांबीचा हा लिंक रोड संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून जाईल. राष्ट्रीय उद्यानातील पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये यासाठी या ठिकाणी ४.७ किमी लांबीचे दोन भूमिगत जुळे बोगदे बांधले जातील. एप्रिल २०२० मध्ये काढलेल्या निविदेनुसार या दोन्ही बोगद्यांचे काम एकाच पॅकेजमध्ये होते. त्यापूर्वी वर्षभर निविदा, शुद्धिपत्रके, प्री बीड मीटिंगची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, तांत्रिक अडथळे, प्रकल्पाच्या खर्चात झालेली वाढ आदी कारणे देत ही निविदा सप्टेंबरच्या अखेरीस रद्द केली.
आता नाॅर्थ आणि साऊथ बोगद्यासाठी स्वतंत्र निवदा प्रसिद्ध झाली असून त्यांचा अनुक्रमे अंदाजखर्च ३०२० आणि ३२०५ कोटी आहे. कामाचा कार्यादेश दिल्यानंतर पाच वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याचे बंधन असेल. नव्याने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेत आर्थिक, तांत्रिक आणि कामाच्या अनुभवाच्या पातळीवरील काही निकषांमध्येही बदल केल्याची माहिती हाती आली आहे. पहिल्या निविदा प्रक्रियेत पात्र न ठरू शकणाऱ्या काही कंपन्यांना याचा फायदा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
…म्हणून खर्चात झाली वाढ
या कामासाठीचे ४७७० कोटींचे अंदाजपत्रक हे २०१८ साली तयार केले होते. आता नव्याने कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू असली तरी प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास किमान वर्ष लागेल.
त्या काळातील वार्षिक सरासरी ६ ते ८ टक्के भाववाढ गृहीत धरली तरी खर्चात वाढ अपेक्षितच असल्याचे पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. विशिष्ट देशातील कंपन्यांची मक्तेदारी मोडायची असेल तर त्याची थोडी किंमतही मोजावी लागेल.