1500 पोलीसा उपनिरीक्षक पदी पदोन्नती रखडली

मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्याकडे साकडे !

 

मुंबई : नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षक पदी पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय अहंता परीक्षा- 2013 मधील पात्र असलेल्या 1500 उमेदवारांची उप निरीक्षक पदी पदोन्नती रखडली आहे. त्यामध्ये  सर्वाधिक 563 पदे ही मुंबई पोलीस आयुक्तांलयाच्या अंतर्गत येत असून पुण्यात 94 पदोन्नतीची प्रकरणे आहेत. पोलीस मुख्यालय याबाबत जाणीवपुर्वक विलंब लावित आहे, त्यामुळे  ही पदे तत्काळ भरण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव  बाळासाहेब ठाकरे आणि गृह मंत्री अनिल देशमुख यांना आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी साकडे घातले आहे.

2013 मध्ये झालेल्या उपनिरीक्षक पदासाठी  अहर्ता  परीक्षा झाली. त्यातील पात्र असलेले उमेदवाराना अद्याप संधी दिलेली नाही.त्यामुळे त्याबाबत संबंधिताच्या मध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात त्याबाबत काहीच कार्यवाही झाली नाही. त्यावेळी विरोधात असलेले आमदार जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंबंधी विधानसभेत आवाज उठविला होता. राज्यात सत्तातरानंतर त्याच्या पाठपुराव्यानी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलीस महासचालक सुबोध जायसवाल यांना संबंधित पदे तातडीने भरण्याची सूचना केली आहे.मात्र अध्याप त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. यासंबंधी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, मुख्य सचिव अजोय मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत सिंह आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जायसवाल यांना गलगली यांनी निवेदन दिले आहे, त्यात म्हटले आहे की, 3 फेब्रुवारी 2020 रोजी विशेष पोलीस महानिरीक्षक राजेश प्रधान यांनी शासन निर्णयाचा हवाला देत परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकात शासन निर्णय सोबत उच्च न्यायालयाने दिले न्यायनिर्णयास अनुसरुन खुल्या प्रवर्गातील अधिका-यांना व गुणवत्तेनुसार सेवाज्येष्ठ असलेल्या मागास प्रवर्गातील अधिका-यांना पदोन्नती दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. याबाबतीत ज्यास पदोन्नती मिळणार आहे त्यांची न्यायालयीन प्रकरणे, विभागीय चौकशी किंवा एखादे प्रकरण प्रस्तावित/प्रलंबित आहे काय, कसे किंवा शिक्षा भोगत असल्यास त्याचा सविस्तर अहवाल 10 फेब्रुवारीपर्यत उपलब्ध करुन देण्यास सांगितला होता पण दुदैवाने आजपर्यंत एकासही पदोन्नती दिली गेली नाही. तरी याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी, या कामात होणाऱ्या विलंबाबाबतच्या कारणांचा शोध घ्यावा.