मुंबई : सन २०२८ पर्यंत राज्यात १,५३५ बिलियन डॉलरची गुंतवणूक आणि दीड कोटी रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य राज्य सरकारने समोर ठेवले आहे. तसेच, १७.१३ टक्के वार्षिक विकासाचा दर साधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी या संदर्भातील सादरीकरण करण्यात आले.
राज्याचे आर्थिक विकासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी रोड मॅप तयार करण्याच्या उद्देशाने शिंदे-फडणवीस सरकारने ३० डिसेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन केली. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रसेकरन हे या परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. परिषदेने राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे कृती कार्यक्रम राज्य सरकारनेच स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मेशन म्हणजे ‘मित्रा’ या संस्थेने तयार केला आहे. ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी या कृती कार्यक्रमाचे सादरीकरण मंत्रिमंडळ बैठकीत केले.
संतुलित विकासावर फोकस संतुलित विकासावर ‘मित्रा’च्या ॲक्शन प्लॅनमध्ये भर देण्यात आला आहे. राज्याच्या सरासरी उत्पन्नाच्या ८० टक्क्यांहून कमी उत्पन्न असलेल्या १८ जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. राज्याच्या सकल उत्पन्नापैकी ५५ टक्के उत्पन्न हे केवळ सात जिल्ह्यांमधून येते. १८ जिल्हे असे आहेत की राज्याच्या सकल उत्पन्नात त्यांचा वाटा २० टक्के देखील नाही.
उद्दिष्टपूर्तीसाठी ३४१ कलमी कार्यक्रमयेत्या पाच वर्षांत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ३४१ कलमी कार्यक्रम ‘मित्रा’ने तयार केला आहे. त्यानुसार दरवर्षी ३० लाख याप्रमाणे पाच वर्षांत दीड कोटी नोकऱ्या दिल्या जातील.
गेल्या सात वर्षांत राज्याचा विकासदर सरासरी ८.७५ टक्के राहिला असताना येत्या पाच वर्षांत तो दुप्पट करण्याचे अवघड लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. आर्थिक विकास परिषदेच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी या आधीच सरकारने मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा टास्क फोर्स स्थापन केला आहे.
तरुणांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षणइयत्ता नववीनंतर शिक्षण सोडलेले २५ लाख, तर इयत्ता बारावीनंतर शिक्षण सोडलेले २८ लाख तरुण आज राज्यात आहेत. त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम करण्यात येणार आहे.