उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा नदीजोडसाठी १५,७०० कोटी; दमण गंगा एकदरे, दमण गंगा वैतरणा गोदावरी नदीजोड योजनेस मान्यता

आंतरराज्यीय  दमण गंगा-पिंजाळ, नदीजोड प्रकल्प व नारपार गिरणा नदी योजना, पार-गोदावरी, दमण गंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमण गंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पांना राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांची किंमत २ हजार २१३ कोटी रुपये आहे.

मुंबई : दमण गंगा एकदरे गोदावरी नदीजोड योजनेस तसेच दमण गंगा वैतरणा गोदावरी नदीजोड योजनेस सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दमण गंगा-एकदरे-गोदावरीतून मराठवाड्यात १० हजार ११ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होईल. तसेच ६८ दलघमी पाणी सिंचनासाठी, १३.७६ दलघमी पाणी पिण्यासाठी आणि ९.१७ दलघमी पाणी उद्योगासाठी उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी कोकणातून पाणी वळविण्याच्या योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. 

आंतरराज्यीय  दमण गंगा-पिंजाळ, नदीजोड प्रकल्प व नारपार गिरणा नदी योजना, पार-गोदावरी, दमण गंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमण गंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पांना राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांची किंमत २ हजार २१३ कोटी रुपये आहे. दमण गंगा वैतरणा गोदावरी नदीजोड योजनेच्या १३ हजार ४९७ कोटी किमतीच्या प्रकल्पासदेखील मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प दमण गंगा आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील ५.६८ टीएमसी अतिरिक्त पाणी स्थानिक वापरासाठी तसेच नाशिक जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण सिन्नर तालुका आणि  जायकवाडी प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्राला याचा लाभ होईल. 

वैजापूरच्या शनी देवगाव बंधाऱ्यास मान्यता
छत्रपती संभाजीनगरमधील शनी देवगाव (ता. वैजापूर) येथील उच्च पातळी बंधाऱ्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. हा बंधारा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत गोदावरी खोऱ्यात असून, या प्रकल्पामुळे ८.८४ दलघमी पाणीसाठा निर्माण होणार आहे.    

आगरी समाजासाठी महामंडळाचा निर्णय
विविध समाजासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा सपाटा सुरूच असून, आगरी समाजासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या महामंडळाच्या माध्यमातून आगरी समाजातील विविध घटकांसाठी, विशेषत: युवकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येईल.  

अध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम
समाजकार्य महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. १ जानेवारी २०१६ पासून या योजनेचा लाभ देण्याचे ठरले. यासाठी ४५ कोटी ९८ लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.  

शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित
पुणे जिल्ह्यातील मौजे जंक्शन, भरणेवाडी,  अंथुर्णे, लासुर्णे येथील १३१ हेक्टर राज्य शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जंक्शन येथील २० हेक्टर, मौ. भरणेवाडी येथील २४, अंथुर्णे येथील २१ हेक्टर आणि लासुर्णे येथील ६५ हेक्टर, अशी ही जमीन चालू बाजार मूल्यानुसार देण्यात येईल.

सहकारी कारखान्याचे कर्ज परतफेडीस मान्यता
किल्लारीच्या शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचे कर्ज व्याजासह समान हप्त्यात परतफेड करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. १९८१-८२ चे केन पेमेंट देण्यासाठी शासन हमीवरील ३ कोटी ४२ लाख तसेच २००२-०३ मधील एसएमपीप्रमाणे शासन हमीवर कर्जाचे २ कोटी ८५ लाख आणि कर्जावरील हमी शुल्कावरील ६१ लाख अशा ६ कोटी ८९ हजार रकमेस कर्ज परतफेडीच्या धोरणानुसार ८ वर्षात समान हप्त्याने परतफेडीस मान्यता देण्यात आली.

मराठवाडा विकास महामंडळासाठी... 
अण्णासाहेब जावळे मराठवाडा विकास महामंडळासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. 

पाचपाखाडीतील जमिनीबाबत...   
ठाणे तालुक्यातील पाचपाखाडी येथील ५३४ सर्व्हे नंबरमधील ३६ गुंठे ९२ आर. शासकीय जमीन ठाणे महापालिकेस प्रशासकीय भवनासाठी देण्याचा निर्णय घेतला.  

पुणे मेट्रो रेल टप्पा-२ ची कामे 
पुणे मेट्रो रेल टप्पा-२ मधील रेल्वे मार्गिंकांच्या कामांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या टप्प्यातील खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला व नळ स्टॉप-वारजे-माणिकबाग या प्रकल्पांचे महत्त्व लक्षात घेऊन या मेट्रो मार्गांना मान्यता देण्यात आली.  या मार्गिंकांची एकूण लांबी ३१.६३ किमी असून, २८ उन्नत स्थानके आहेत. यासाठी ९ हजार ८१७ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पास महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली.

खिडकाळी येथील जमीन...  
ठाणे तालुक्यातील खिडकाळी येथील जमीन हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खिडकाळी येथील ७ हेक्टर ६९ गुंठे शासकीय जमीन सामाजिक न्याय विभागास हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी एक विशेष बाब म्हणून देण्याचा निर्णय झाला. 

जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ
अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा लाभ ४२ हजार ८४२ शेतकऱ्यांना होईल. सध्या राज्यात २ हजार ६५९ उपसा सिंचन सहकारी संस्था असून, २६१ संस्थांकडे बँकांची थकबाकी आहे. या संस्थांपैकी १४४ संस्था सध्या सुरू असून, ४७ संस्था अवसायनात व ७० संस्थांची नोंदणी रद्द झाली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत अवसायनातील व नोंदणी रद्द झालेल्या ११७ संस्थांचे मुद्दल कर्ज ८३ कोटी ९ लाख माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. सध्याच्या कार्यरत १४४ संस्थांचे ५० टक्के मुद्दल कर्ज अशी ४९ कोटी ४५ लाख रुपये माफ करण्यास मान्यता दिली. 

मिरजच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात ३ पदे 
मिरजच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात इमर्जन्सी मेडिसिनची ३ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.   प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक अशी पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना
खंड क्षमापन झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. खंड क्षमापन झालेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा “गट-अ” संवर्गातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अस्थायी सेवेत रुजू झालेले तसेच २ फेब्रुवारी २००९ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे समावेशन झालेल्या एमपीएससी, एमकेसीएल निवड मंडळामार्फत नियुक्त झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला.