१६०० स्थलांतरित प्रकल्पग्रस्त मतदानापासून राहिले वंचित

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा जलवाहिनीचे बांधकामामुळे जलवाहिनीला धोका होऊ नये म्हणून या जलवाहिनी परिसरातील स्थानिकांचे माहूल परिसरात पुनर्वसन करण्यात आले होते.

मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा जलवाहिनीचे बांधकामामुळे जलवाहिनीला धोका होऊ नये म्हणून या जलवाहिनी परिसरातील स्थानिकांचे माहूल परिसरात पुनर्वसन करण्यात आले होते. मात्र स्थलांतरित करण्यात आलेल्या या प्रकल्पग्रस्तांचे नाव ना त्यांच्या आधीच्या मतदारसंघातील यादीत आहे ना नंतरच्या. त्यामुळे तब्ब्ल १६०० लोकांना आपल्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचीत राहावे लागले आहे. या मतदारांची नावेच त्यांच्या मतदार यादीतून हटविण्यात आली आहेत. मात्र नव्या ठिकाणच्या मतदार यादीतही त्यांची नावे समाविष्ट न करण्यात आल्याने ही सरकारची दडपशाही असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

२०१७ मध्ये तानसाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे माहूल परिसरात पुनर्वसन करण्यात आले होते. मात्र माहूल परिसरातील कारखाने, रिफायनरी कंपन्यांमुळे या परिसरातील हवा आणि पाणी प्रदूषित झाले आहे. यामुळे हा परिसर राहण्यायोग्य नसल्याने दुसरीकडे पुनर्वसन करण्यात यावे अशी मागणी आंदोलक करत आहेत. मात्र हा तिढा सुटत नसल्याने आंदोलकांनी मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली जीवन बचाओ आंदोलन सुरु केले. या आंदोलनाला आता १८३ दिवस झाले आहेत.

या प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध असतानाही त्यांची नावे मतदार यादीतून स्थलांतरित करण्यालाही विरोध होता़ मात्र हा घाट निवडणूक अधिकाºयाकडून घातला गेल्याचा आरोप जीवन बचाओ समितीच्या आंदोलक अनिता ढोले यांनी केला. अखेर या १६०० प्रकल्पग्रस्तांची नावे १७० घाटकोपर पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून वगळण्यात आली. सरकारने या प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर केल्याने तेथे त्यांची नावे आहेत का हे तापसायला गेलेल्या मतदारांना तेथेही आपले नाव नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. आमचा विरोध होईल किंवा आमची मते विरोधात जातील या भीतीने आमची मतदार यादीतील नावे हटवल्याचा आरोप या प्रकल्पग्रस्तांनी केला.

यामुळे पुणे, नाशिक, नागपूर, उत्तरप्रदेश येथून मतदानासाठी आलेल्या मतदारांना याचा मोठा फटका बसला आहे. याचा आम्ही मोठ्या प्रमाणात निषेध करत असून यासाठी भविष्यात धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा या प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. तसेच आम्ही देशाचे नागरिक असताना इथे मतदानासाठी पात्र नसू तर मग आम्ही पाकिस्तानात जाऊन मतदान करू का? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.