सुमारे ५० लाखांच्या वसुलीसाठी पुण्यातील १.६३ कोटींच्या मिळकतीचा लिलाव

महारेराच्या वारंटस वसुलीसाठी  लिलाव जाहीर

मुंबई : महारेराने जारी केलेल्या वारंटसच्या वसुलीसाठी पनवेल पाठोपाठ पुण्यातही विकासकाच्या मिळकतीचा लिलाव जाहीर झाला आहे. शिवाजीनगर भांबुर्डा भागातील मेसर्स मॉड्युलर कन्स्ट्रक्शनला विलंबासाठी ग्राहकाला 49 लाख 8 हजार 376 रुपये नुकसान भरपाई  देण्याचे आदेश महारेराने दिले होते. संबंधित विकासकाने तक्रारदाराला मुदतीत पैसे न दिल्याने महारेराने याबाबतचे वॉरंट वसुलीसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवले होते. 

पुणे शहर तहसीलदारांनी याबाबत उचित कारवाई करून या विकासकाची विष्णू प्रसाद अपार्टमेंटमधील 83.28 चौरस मीटर क्षेत्र मिळकत जप्त करून लिलाव जाहीर केला आहे. हा लिलाव शुक्रवार पेठेतील तहसीलदार कार्यालयात 10 मे रोजी सकाळी 11 वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. या विकासकाला हा लिलाव थांबवायचा असेल तर वॉरंट आणि यासाठी देण्यात आलेल्या जाहिरातीची रक्कम दिनांक 5 मे पूर्वी अदा करावी लागेल.

लिलावासाठी प्रस्तावित मिळकतीचे खरेदी विक्री तक्त्यानुसार मूल्य एक कोटी 63 लाख 45 हजार 41 रुपये आहे ही मिळकत 783 बी फायनल प्लॉट नंबर 192 या मिळकतीवर बांधलेल्या विष्णू अपार्टमेंट मधील अपार्टमेंट एक आहे. याचे क्षेत्रफळ 83.28 चौरस मीटर आहे . यात 896 चौरस मीटरचे कवर्ड कार पार्किंग, 11.53 चौरस मीटर चे खाजगी टेरेस आणि तळमजल्यावरील मागील बाजूचे गार्डन असे एकूण 83.28 चौरस मीटरचे हे क्षेत्र आहे.( याबाबतची जाहिरात संदर्भासाठी सोबत जोडली आहे)

महारेराने पुणे भागात विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने 227 वारंटस जारी केलेले आहेत.  या वारंटसची एकूण रक्कम 170.37 कोटी एवढी आहे. यापैकी 39 प्रकरणी 32.92 कोटी रुपये आतापर्यंत वसूल झालेले आहेत.

घर खरेदीदारांना संबंधित विकासकांनी( बिल्डरने) वेळेवर ताबा न देणे , प्रकल्प अर्धवट सोडणे, निर्धारित गुणवत्ता न राखणे, इत्यादी स्वरूपाच्या तक्रारी महारेराकडे येतात. घर खरेदीदारांच्या या विविध स्वरूपाच्या  तक्रारींवर रितसर सुनावणी होऊन प्रकरणपरत्वे व्याज/नुकसान  भरपाई/परतावा इ  विहित कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना दिले जातात.  दिलेल्या कालावधीत विकासकांनी रक्कम दिली नाहीतर ती  वसूल करून देण्यात   जिल्हाधिकारी कार्यालयाची  भूमिका महत्त्वाची असते. म्हणून महारेराकडून असे वारंटस संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात.

महारेराने वेळोवेळी सुनावणी घेऊन व्याज/ नुकसान भरपाई/परतावा देण्याबाबत दिलेल्या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महारेरा सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. तसेच ही विशिष्ट संनियंत्रण यंत्रणा अधिकाधिक बळकट आणि सक्षम करण्यासाठी महारेरा कटिबद्ध आहे.