राज्यातील १७ हजार डाकसेवक ४ दिवसांपासून संपावर

ग्रामीण डाक सेवकांच्या वेतन व सेवा शर्तीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या कमलेशचंद्र यांच्या समितीच्या शिफारशींची त्वरित अंमलबजावणी करावी या प्रमुख मागणीसाठी देशभरातील डाकसेवक सोमवारपासून संपावर गेले आहेत.

मुंबई : ग्रामीण डाक सेवकांच्या वेतन व सेवा शर्तीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या कमलेशचंद्र यांच्या समितीच्या शिफारशींची त्वरित अंमलबजावणी करावी या प्रमुख मागणीसाठी देशभरातील डाकसेवक सोमवारपासून संपावर गेले आहेत. यामध्ये राज्यातील सुमारे १७ हजार ग्रामीण डाकसेवकांचा समावेश असल्याने त्याचा फटका पोस्टाच्या कामकाजाला बसू लागला आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील पोस्टाचे सुमारे ५० टक्के कामकाज यामुळे प्रभावित झाल्याचा दावा संघटनेच्या नेत्यांनी केला आहे. डाक कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली भारतीय खातेबाह्य कर्मचारी संघाने संप पुकारला आहे. या संपाची दखल घेऊन लवकर मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर त्यांच्या समर्थनार्थ पोस्टाचे इतर कर्मचारीदेखील संपावर जातील, असा इशारा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बापू दडस यांनी दिला आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देऊन २ वर्षे उलटली असली तरी डाक सेवकांच्या वेतनाचा व सेवा-शर्तींचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
>समाधानकारक तोडगा नसल्याने संप सुरूच
ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या डाकसेवकांनी संप पुकारल्यानंतर धाबे दणाणलेल्या प्रशासनाने महासंघाच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलावले होते, मात्र त्यामध्ये समाधानकारक तोडगा काढण्यात अपयश आल्याने व अहवाल लागू करण्याचा कालावधी सांगण्यास असमर्थता व्यक्त केल्याने संप सुरू राहिला आहे. महासंघातर्फे राज्यात रत्नागिरी, औरंगाबाद, नांदेड, परभणी या ठिकाणी निदर्शने करण्यात आल्याची माहिती दडस यांनी दिली़
कमलेशचंद्र यांच्या समितीने मे २०१७ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये हा अहवाल जाहीर केला होता. मात्र शिफारशी लागू करण्यावरून पोस्ट विभाग व अर्थ मंत्रालयामध्ये मतभेद असल्याने अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.