'राज्यातील १२१ मदरशांमधील शिक्षकांच्या वेतनासाठी १.८० कोटीचा निधी मंजूर'

या योजनेतून संबंधीत मदरशामध्ये पायाभूत सुविधा, ग्रंथालय तसेच क्रमिक अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या शिक्षकास मानधन देण्यात येते. तसेच मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मदरशांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

ठळक मुद्दे या योजनेतून संबंधीत मदरशामध्ये पायाभूत सुविधा, ग्रंथालय तसेच क्रमिक अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या शिक्षकास मानधन देण्यात येते. तसेच मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मदरशांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

मुंबई : डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत राज्यातील १२१ मदरशांमधील शिक्षकांच्या वेतनासाठी १ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री  नवाब मलिक यांनी गुरुवारी  दिली. मदरशांमधील विद्यार्थ्यांना क्रमिक अभ्यासक्रमातील गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, भाषा इत्यादी विषयांचे शिक्षण देण्यासाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यात येते. धार्मिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना क्रमिक अभ्यासक्रम शिकण्यास व त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास या योजनेतून प्रोत्साहन देण्यात येते. 

या योजनेतून संबंधीत मदरशामध्ये पायाभूत सुविधा, ग्रंथालय तसेच क्रमिक अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या शिक्षकास मानधन देण्यात येते. तसेच मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मदरशांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या योजनेतून  ठाणे जिल्ह्यातील १३ मदरशांसाठी १८ लाख रुपये, वाशिम जिल्ह्यातील १२ मदरशांसाठी २१ लाख रुपये, बुलडाणा जिल्ह्यातील २ मदरशांसाठी १ लाख ४० हजार रुपये, औरंगाबाद जिल्ह्यातील ८० मदरशांसाठी १ कोटी १६ लाख ४० हजार रुपये, जालना जिल्ह्यातील ७ मदरशांसाठी १३ लाख ८० हजार रुपये, परभणी जिल्ह्यातील ३ मदरशांसाठी ४ लाख ८० हजार रुपये, हिंगोली जिल्ह्यातील एका मदरशासाठी १ लाख २० हजार रुपये तर वर्धा जिल्ह्यातील ३ मदरशांसाठी ४ लाख रुपये असे एकुण १ कोटी ८० लाख ६० हजार रुपये अनुदान हे शिक्षकांच्या मानधनासाठी वितरीत करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून निधी लवकरच वितरीत होईल, असे  मलिक यांनी सांगितले.

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत राज्यातील १२१ मदरशांमधील शिक्षकांच्या वेतनासाठी १ कोटी ८० लाखांचा निधी देणार. धार्मिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना क्रमिक अभ्यासक्रम शिकण्यासह समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास या योजनेतून प्रोत्साहन- अल्पसंख्याक विकास मंत्री @nawabmalikncppic.twitter.com/AONoAwrFh2

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 23, 2020