'सफाई कामगार वसाहतींच्या पुनर्विकासात तब्बल १८४४ कोटींचा घोटाळा'

सफाई कामगारांच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाचे काम नऊ टप्प्यात केले जात आहे. मात्र, या कामांमध्ये शिवसेना आणि महापालिका अधिकाऱ्यांसह महाविकास आघाडी सरकारच्या घटक पक्षांच्या संगनमताने एक हजार ८४४ कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

ठळक मुद्देसफाई कामगारांच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासात बांधकामांचा खर्च हा ४,८६० रुपये प्रति. चौ.फूट असून शासनाच्या एसआरए योजनेमध्ये दिल्या जाणाऱ्या घरांसाठी हाच दर १,५०० रुपये एवढा असतो

मुंबई - महापालिकेतील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा आश्रय योजनेअंतर्गत पुनर्विकास सुरू केला आहे. मात्र, या कामात तब्बल एक हजार ८४४ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप भाजपाने शनिवारी केला. सफाई कामगारांना मालकी हक्काने घरे न देता पुन्हा सेवा निवासस्थानातच ठेवले जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेची तिजोरी लुटण्याच्या या प्रकाराची चौकशी केली जावी, अशी मागणी भाजप नेत्यांनी केली आहे.

सफाई कामगारांच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाचे काम नऊ टप्प्यात केले जात आहे. मात्र, या कामांमध्ये शिवसेना आणि महापालिका अधिकाऱ्यांसह महाविकास आघाडी सरकारच्या घटक पक्षांच्या संगनमताने एक हजार ८४४ कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप भाजपचे आमदार मिहिर कोटेचा आणि भाजपचे पालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, पक्षनेते विनोद मिश्रा आणि प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट उपस्थित होते.

असा सुरू घोटाळा...भाजप

सफाई कामगारांच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासात बांधकामांचा खर्च हा ४,८६० रुपये प्रति. चौ.फूट असून शासनाच्या एसआरए योजनेमध्ये दिल्या जाणाऱ्या घरांसाठी हाच दर १,५०० रुपये एवढा असतो, याकडे आमदार मिहिर कोटेचा यांनी लक्ष वेधले. शासनाचे ५० टक्के अनुदान आणि महापालिकेचे ५० टक्के अनुदान यातून सफाई कामगारांना मालकी हक्काने घरे देता येऊ शकतात. परंतु ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी हा प्रयत्न असून याची चौकशी केली जावी, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली. 

लोकायुक्तांमार्फत चौकशीची मागणी...

मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, मुख्य सचिव यांना पत्र पाठवून स्वच्छता कामागरांच्या नावाने १,८४४ कोटी रुपयांची होणारी लूट थाबंवावी, अशी मागणी केली असल्याचे विनोद मिश्रा यांनी सांगितले. या घोटाळ्यात सनदी अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याने केंद्रीय कॅबिनेट सचिव आणि मुख्य दक्षता अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली जाणार आहे. तसेच राज्यपालांची भेट घेऊन लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आर्थिक क्षमता नसतानाही शायोना कार्पोरेशनला १,४०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आल्याने त्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.