नवी मुंबई : महापालिकेने शहरातील झोपड्यांचे सर्वेक्षण करून १९,०८९ पात्र झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक ओळखपत्रे तयार केली आहेत. परंतु मागील १३ वर्षांमध्ये फक्त २६० ओळखपत्रांचेच वाटप केले आहे. तब्बल १८,८२९ ओळखपत्रे धूळखात पडून आहेत. नवी मुंबई सुनियोजित शहर असले तरी येथे सामान्य नागरिकांना परवडतील अशी घरे उपलब्ध नसल्यामुळे हजारो कष्टकरी नागरिकांनी एमआयडीसी व सिडकोच्या जागेवर झोपड्या बांधून तेथे राहात आहेत. सद्यस्थितीमध्ये शहरात ४८ झोपडपट्ट्या आहेत. पालिकेने २००१ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये शहरात ४१,८०५ झोपड्या असल्याचे निदर्शनास आले होते. यामधील १९,०८९ झोपड्या या १९९५ पूर्वीच्या आहेत. उर्वरित २२,७१६ झोपड्या अपात्र ठरविण्यात आल्या होत्या. पात्र झोपडपट्टीधारकांची ओळखपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. ही ओळखपत्रे संबंधितांना तत्काळ वाटणे अपेक्षित होते. परंतु पालिका प्रशासनाने गत १३ वर्षामध्ये फक्त २६० जणांनाच ओळखपत्रांचे वाटप केले आहे. उर्वरित १८,८२९ जणांची ओळखपत्रे गोडावूनमध्ये धूळखात आहेत. झोपडपट्टीधारकांना ओळखपत्र देताना संबंधितांकडून ४० टक्के सेवा शुल्क, २० टक्के प्रशासकीय आकार व ४० टक्के भुईभाडे घेणे अपेक्षित होते. परंतु तेही घेण्यात आले नाही. ज्या २६० जणांना ओळखपत्रे दिली त्यांच्याकडूनही ७८ हजार रुपये मिळाले असते. महापालिका प्रशासनाने ओळखपत्रे तत्काळ वाटली नसल्यामुळे प्रशासनाचे तब्बल ७ कोटी ३४ लाख रुपये नुकसान झाले आहे. अद्याप झोपडपट्टीधारकांविषयी ठोस धोरणच तयार केलेले नाही. २००१ मध्ये सर्वेक्षण केल्यानंतर २२,७१६ झोपड्या अपात्र ठरविण्यात आल्या होत्या. परंतु सरकारने २००० पर्यंतच्या झोपड्या कायम करण्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे त्या धोरणामध्ये किती झोपड्या बसणार हेही स्पष्ट केलेले नाही. पात्र झोपडीधारकांची ओळखपत्रे का दिली नाहीत हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. कर्मचारी कमी असल्यामुळे ओळखपत्रे वाटली नसल्याचे कारण सांगत आहेत. परंतु त्यासाठी १३ वर्षे का लागली हे मात्र कोणीच सांगत नाही. बेलापूर मतदार संघाच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी याविषयी आवाज उठविला आहे. पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेवून ओळखपत्र तत्काळ वाटप करण्याची मागणी केली. आयुक्तांनीही यास सहमती दिली असून झोपडपट्टीधारकांची फसवणूक होत असल्याचे म्हात्रे यांनी म्हंटले आहे.
१८,८२९ बायोमेट्रिक ओळखपत्रे धूळखात
By admin | Published: October 03, 2015 2:10 AM