२६ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या १९ वर्षीय मुलीला गर्भपाताची उच्च न्यायालयाची परवानगी

‘गर्भपातासाठी जोडीदाराच्या परवानगीची आवश्यकता नाही’

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: गर्भपात करण्यास परवानगी न दिल्यास २६ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या १९ वर्षीय मुलीच्या मानसिक आरोग्याला गंभीर धोका पोहोचू शकतो, हे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने तिला प्रजनन स्वायत्ततेचा वापर करून गर्भपात करण्याची गुरुवारी परवानगी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये दिलेल्या एका निकालाचा हवाला देत, मुलीला गर्भपात करण्यासाठी पालकांची किंवा जोडीदाराच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. कारण ती सज्ञान असून गर्भपात करणे, हा तिच्या प्रजनन स्वायत्ततेचा भाग आहे, असे न्या. नितीन बोरकर व न्या. सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने म्हटले. ‘आपल्या शरीराबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार याचिकादाराला आहे. गर्भपाताच्या स्वरुपात ती त्याचा वापर करू शकते,’ असे न्यायालयाने नमूद केले. 
‘सहमतीच्या संबंधातून गर्भधारणा होणे म्हणजे गुन्हा नाही. पण, अर्भकाच्या आरोग्याशीही तडजोड करू शकत नाही. त्यामुळे गर्भपात करताना मुलीच्या जोडीदाराची संमती घेणे आवश्यक आहे,’ असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात करण्यात आला.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये दिलेल्या एका निकालाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्ती सज्ञान आहे आणि तिला प्रजनन स्वायत्ततेबाबत निर्णय घेण्याचा सार्वभौम अधिकार आहे, हे लक्षात घेता, गर्भपातासाठी तिला पालकांची किंवा जोडीदाराच्या संमतीची आवश्यकता नाही.

ससून रुग्णालयाच्या मेडिकल बोर्डाने न्यायालयात मुलीच्या प्रकृतीबाबत अहवाल सादर केला. गर्भपात केला तरी मुलीची प्रकृती बिघडू शकत नाही. मात्र, गर्भपात न केल्यास तिच्या मानसिक आरोग्यास गंभीर धोका पोहोचेल, असे मेडिकल बोर्डाने अहवालात नमूद केले आहे. त्यांचा हा अहवाल विचारात घेत न्यायालयाने मुलीला तातडीने ससून रुग्णालयातच गर्भपात करण्याची सूचना केली व याचिका निकाली काढली.