प्रविण मरगळे
मुंबई – गणपतीसाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना यंदा अनेक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. राज्य सरकारकडून होणाऱ्या दिरंगाईने त्यांच्या अडचणीत भर घातली आहे. कारण, चाकरमान्यांना गणेशोत्सवासाठी गावी जाणं शक्य व्हावं यासाठी रेल्वेकडून सोडण्यात येणाऱ्या स्पेशल ट्रेन राज्य सरकारमधील समन्वयाच्या अभावामुळे रखडल्याचं समजतं. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी वारंवार प्रयत्न करूनही राज्य सरकारकडून प्रतिसादच न मिळाल्याने या विशेष गाड्या अद्याप सोडण्यात आलेल्या नाहीत.
७ ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारकडून मध्य रेल्वेला विशेष गाड्या चालवण्यासाठी पत्र देण्यात आलं होतं. त्यानंतर रेल्वे बोर्डानेही तात्काळ या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेत ११ ऑगस्टपासून कोकणवासीयांसाठी गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतला. ११ ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबर दरम्यान गणेशोत्सवात(Ganpati Festival) गावी जाणाऱ्या कोकणवासीयांसाठी या विशेष गाड्या सोडण्याची तयारी रेल्वेने केली होती. जवळपास १९० हून अधिक विशेष गाड्या सोडण्याचं नियोजन रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी केलं होतं.
मात्र अचानक राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय थांबवण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या. तोंडी आदेश देण्याऐवजी लेखी स्वरुपात अधिकृत पत्र देण्याची विनंती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला केली. परंतु, तसं पत्र त्यांनी पाठवलं नाही. उलट, रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, त्यालाही कोणी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे कोकणात जाणाऱ्या विशेष गाड्या रखडल्या आहेत आणि त्याचा फटका चाकरमान्यांना बसतोय. राज्य सरकारमध्ये असणाऱ्या समन्वयाअभावी रेल्वेला ११ ऑगस्टपासून गाड्या सोडता आल्या नाहीत, असं रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘लोकमत डॉट कॉम’ला सांगितलं.
ठाकरे सरकार कोकणवासीयांवर कोणत्या जन्माचा राग काढतंय? – भाजपा याबाबत विरोधी पक्षानेही ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. रेल्वेच्या विशेष गाड्या तयार असतानाही ठाकरे सरकारने कोकणातील चाकरमान्यांसाठी ही सुविधा का उपलब्ध करुन दिली नाही? प्रचंड पाऊस, रस्त्यावरील खड्डे यामुळे चाकरमान्यांचे सरकारने हाल केले आहेत. एसटीने प्रवास करायचा असेल तर टेस्ट करावी लागेल. मग कोरोना टेस्टचा खर्चही राज्य सरकारने दिला नाही. अँन्टीबॉडी चाचणी करुन कोकणवासीयांना गावी पाठवता आलं असतं. त्यासाठी ५०० रुपयांचा खर्च आहे. यासाठी सरकारला २ कोटी खर्च आला असता. कोकणवासीयांच्या काळजीपोटी तेवढा खर्च करणं नक्कीच शक्य होतं. इतकंच नाही तर मंत्री खोटं बोलत आहेत, कोकणवासीयांवर कोणत्या जन्मीचा राग ठाकरे सरकार काढतंय, असा सवाल भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी केला.
घरात बसून जास्त कामाची अपेक्षा ठेवता येत नाही – मनसेचा टोलापरप्रांतीयांना बाहेर जाण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला, पण कोकणवासीयांकडे दुर्लक्ष केले. रेल्वे सोडण्याचं श्रेय कोणाला मिळू नये याच भावनेतून सरकारने निर्णय रोखून ठेवला असावा, चाकरमान्यांनी कोकणात यावं यासाठी शिवसेनेचे खासदारही फारसे उत्सुक नव्हते. त्यामुळे कोणाच्यातरी दबावामुळे कोकणवासीयांना नाहक त्रास सहन करावा लागणार आहे. कारण कोकणातील रस्ते चांगल्या दर्जाचे नाहीत, पावसामुळे कित्येक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. ‘वंदे भारत’ योजनेतही फ्लाईट्स उपलब्ध असून सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नव्हता. घरात बसून काम करत असल्याने त्यांच्याकडून फारशी अपेक्षा ठेवता येत नाही, असा टोला मनसे आमदार राजू पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लगावला आहे.
दरम्यान, या विषयावर राज्य सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी आम्ही परिवहन मंत्री अनिल परब यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी फोन न उचलल्याने त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.