पालिकेने आणलेली २ कोटींची प्रकरणे रद्द

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनीदेखील सुशिक्षित बेरोजगार आणि मजूर कामगार संस्थांना कामे देऊ नयेत, असे आदेश पारित केले होते.

ठाणे : राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनीदेखील सुशिक्षित बेरोजगार आणि मजूर कामगार संस्थांना कामे देऊ नयेत, असे आदेश पारित केले होते. असे असतानासुद्धा प्रशासनाने या संस्थांकडून आपत्कालीन परिस्थितीची बाब म्हणून तब्बल दोन कोटींची कामे करून घेतली असल्याची बाब गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उघडकीस आली. या कामांची बिले निघावीत म्हणून मंजुरीसाठी आणलेली २० प्रकरणे अखेर सर्वपक्षीय सदस्यांनी नामंजूर करून त्यांच्या चौकशीचे आदेश स्थायी समिती सभापती सुधाकर चव्हाण यांना दिले.
भिवंडी महापालिकेत झालेल्या प्रकारानंतर राज्य शासनाने या बोगस कामांची दखल घेऊन सर्व महापालिकांना सुशिक्षित बेरोजगार आणि मजूर कामगार संस्थांना १० लाखांच्या आतील कामे देण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, ठाणे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी ही कामे थांबविली होती. असे असतानासुद्धा पालिकेच्या पाणीपुरवठा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मात्र आपत्कालीन परिस्थितीच्या नावाखाली राजीव गांधी आवास योजनेसाठीचे कार्यालय बांधणे, झेरॉक्सची कामे करणे, प्रिंटिंग, छपाई, किरकोळ दुरुस्ती, अनधिकृत बांधकाम पाडणे, बीएसयूपीच्या कार्यालयाची दुरुस्ती आदींसह इतर कामे या संस्थांच्या माध्यमातून करून घेतली होती.
यासंदर्भातील बाब गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवक अशोक वैती यांनी उघडकीस आणली. त्यांना कामे देण्यास नकार देण्यात आल्यानंतरही प्रशासनाने त्यांच्याकडून कामे कशी काय करून घेतली, असा सवाल करून त्यांनी प्रशासनाने आणलेल्या २० प्रकरणांना विरोध केला. त्यांनी हा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर इतर सदस्यांनीही या प्रकरणांना विरोध केला. या २० कामांमध्ये पालिकेने सुमारे दोन कोटींची कामे या संस्थांकडून करून घेतली होती. त्यानुसार, त्या कामांची बिले निघावीत म्हणून ती मंजुरीसाठी स्थायीसमोर आणली होती. परंतु, सदस्यांनी या सर्वच प्रकरणांना विरोध करून ती रद्द केली. तसेच या प्रकरणाची आता चौकशी लावण्यात आल्याने पालिका प्रशासनाचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. (प्रतिनिधी)