आदिवासी विभागात ३७३ कोटींचा फर्निचर घोटाळा

एकच वस्तू दोन कंपन्यांनी दुप्पट फरकाने सरकारला विकली

- अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : आदिवासी विभागाचा ३७३ कोटींचा फर्निचर खरेदी घोटाळा समोर आला आहे. या विभागाने सरकारी आश्रमशाळा, वसतीगृहामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यास व दर्जेदार राहणीमान यासाठी ३७३ कोटी रुपयांच्या वस्तूंच्या खरेदीचा निर्णय घेतला. मात्र त्यात अमरावती, नागपूर, ठाणे व नाशिक या चार विभागांसाठी दोन कंपन्यांनी लावलेले दर पाहिल्यावर ही खरेदी कशी झाली त्यात घोटाळा झाल्याचे दिसते.

निविदा पद्धतीने स्पेस वूड व गोदरेज या कंपन्यांना नक्की झाल्या. मात्र स्पेसवूडने ठाणे, नाशिकसाठी तर गोदरेजने अमरावती, नागपूर विभागासाठी निविदाच भरल्या नाहीत असे सांगून या निविदा अंतिम केल्या. (हे कार्टेल असू शकते का? यावर विभागाने उत्तर दिलेले नाही.) दोन्ही कंपन्यांच्या दरांमध्ये प्रचंड तफावत असतानाही हे दर बाजारभावाशी तपासले नाहीत. परिणामी खरेदी वादात सापडली आहे.

या प्रकाराबद्दल विभागाच्या सचिव मनिषा वर्मा यांना लोकमतने काही प्रश्न पाठवले होते. त्यांच्या उत्तरांतून नवेच प्रश्न निर्माण झाले. अधिकाधिक निविदाधारक सहभागी व्हावेत अशा अटींचा उल्लेख केंद्रीय दक्षता आयोग करते. पण यासाठीच्या अटींमध्ये ‘निविदा रकमेच्या २५ टक्के इतक्या रकमेचा अनुभव एकाच कार्यारंभ आदेशात असणे आवश्यक’ अशी अट टाकली गेली. याचा अर्थ स्पर्धा मर्यादित केली गेली.

या अटीमुळे कितीही वेळा फेरनिविदा काढली तरी ठराविकच पुरवठादार पात्र ठरले असते. येथेही तेच झाले. मात्र यामुळे फक्त ४ निविदाधारक अपात्र ठरले असे विभागाचे म्हणणे आहे. चार विभागासाठी आधी वेगवेगळ्या निविदा काढल्या होत्या. मात्र नंतर त्या एकत्र करून एकच निविदा काढली. ती काढताना त्यात २५ टक्क्यांची अट टाकली, असा दावा विभागाने केला आहे. मात्र निविदेचे स्वरूप बदलले की ती फेरनिविदा होत नाही या मूळ नियमाकडेही दुर्लक्ष केले. धोरणानुसार २० टक्के खरेदी सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाकडून करावी अशी अट आहे. ती अटही पाळली नाही. ही चूक लक्षात आणून दिल्यानंतर आता यासाठी प्रक्रिया चालू असल्याचा खुलासा विभागाने केला आहे.

ही खरेदी केंद्राच्या ‘जेम’ (गव्हर्नमेंड ई-मार्केट प्लेस) पोर्टलद्वारे केली, असे विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र दरांमध्ये प्रचंड तफावत असेल तर वाटाघाटी, रिव्हर्स आॅक्शन, असे प्रकार ‘जेम’ मध्येही असताना ते हाताळले नाहीत. दोन्ही कंपन्यांच्या दरांत मोठा फरक दिसत असतानाही ते बाजारभावाशी तपासले नाहीत.

वस्तूचे नाव             स्पेसवूड कंपनी               गोदरेज कंपनी
                            अमरावती  नागपूर          ठाणे        नाशिक
                                (चार ठिकाणी आलेले वेगवेगळे दर)
वर्गातले बेंच             ४७२०     ४५६०         ११,२३२     ११,८३२
रेस्टॉरंट टेबल        १४,८४९   १४,०७०       २६,१३२     २७,५२७
स्टीलचे कपाट        १४,५०३   १३,७५३      २२,४७६    २३,६७७
आॅफिस खुर्ची        ४७००      ४७००          ३९४५        ४१५५
बैठकीचे टेबल        २३,१८१    १७,१८१      ३२,८८४     ३४,६४१
स्टीलचे लॉकर        ११,६०३     ११,००२      १५,८४४     १६,६९०
स्टीलचा पलंग         ५७३४       ५५३२        १०,७०६     ११,०५३
मेटल बंक बेड       १५,०१४     १४,८००      २५,५७६    २६,४०३
स्टीलचे जेवणाचे     ३०,१२२     २८,५६४     ४१,२६४    ४३,४६८
टेबल
स्टीलचे टेबल        १६,९४४       ५९८७       २१,१५४       ९४५६
वर्गातले टेबल        १४,१२९      १३,४९५      २४,००८     २५,२९१

सूत्रांच्या माहितीनुसार सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांनी यासाठी निविदा भरल्या, तेव्हा त्यांचेही दर या दोन कंपन्यांपेक्षा कमी आले. पण त्याची माहिती दिली नाही. यासंबंधीची फाइल मागवूनही माहितीच्या अधिकारातही दिली जात नाही. त्यामुळे या सगळ्या खरेदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे धनंजय मुंडे म्हणाले.