स्वच्छ हवेसाठी मुंबईला ४८८ कोटी; वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारचा पुढाकार

कार्बन उत्सर्जन कमी केले पाहिजे, सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य दिले पाहिजे. विकास करताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

मुंबई : वाहनांची वाढती संख्या, सुरू असलेली बांधकामे, खोदकामे, रस्त्यांची कामे, धूर ओकणारे कारखाने यासह अनेक घटकांमुळे मुंबईचे ‘गॅस चेंबर’ झाले आहे. असा एकही दिवस नाही की मुंबईची हवा स्वच्छ नोंदविण्यात येते. परिणामी, मुंबईतील वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी आता केंद्र सरकार सरसावले आहे. त्यानुसार, गृह आणि शहर मंत्रालयाच्या निधीअंतर्गत २०२०-२१ सालासाठी ४ हजार ४०० कोटींपैकी मुंबईच्या वाट्याला ४८८ कोटी रुपये आले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य आणि शहर स्तरावर प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता मुंबई, चंद्रपूर, पुण्यासारखी मोठी शहरे प्रदूषणाच्या यादीत आहेत. परिणामी, येथील प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्राने हात दिला आहे. ज्या शहरांची लोकसंख्या कोटींच्या घरात आहे अशा शहरांचा या यादीत समावेश आहे. या शहरांत मुंबई, कोलकाता, बंगळुरू, हैदराबाद, पटना, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपूर, कानपूर, लखनऊ, पुणे, सुरत, गाझियाबाद, इंदौर, आग्रा, भोपाळ, वाराणसी आणि नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांचा समावेश आहे. तर ज्या शहरांमध्ये वायुप्रदूषणाचा प्रश्न जटिल नाही अशा शहरांना घन कचरा व्यवस्थापनाकरिता निधी मिळत आहे. या शहरांमध्ये कन्नूर, कोची, कोल्लम, कोझीकोड, मल्लापुरम, तिरुअनंतपुरम, त्रिस्सर आणि कोईम्बतुरचा समावेश आहे.

नियमांचे पालन गरजेचे
पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृती-आराखड्यानुसार, २०२४ पर्यंत भारतातील प्रदूषण नियंत्रण रेषा ओलांडलेल्या १०२ शहरांमधील प्रदूषणकारक घटकांचा विसर्ग २०-३० टक्क्यांनी कमी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. दरम्यान, सरकारने धोरणे बदलली पाहिजेत. कार्बन उत्सर्जन कमी केले पाहिजे, सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य दिले पाहिजे. विकास करताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

यासोबतच झाडे लावणे, पर्यावरणाचे संवर्धन करून सार्वजनिक वाहतूक सेवेमध्ये शुद्ध इंधनाचा वापर केलेल्या बस, विशेषत: इलेक्ट्रिक (विद्युत) बसची वाढ होईल यावर जोर द्यायला हवा. शहरात पदपथ आणि सायकलसाठी आवश्यक आणि योग्य मूलभूत सुविधा सुधारित आणि वृद्धिंगत करणे गरजेचे आहे. सोबतच इमारत बांधकाम करणे, पाडणे आणि कचरा हाताळणे यांच्या संबंधी केलेल्या नियमांचे पालन करणे सक्तीचे असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

असा मिळणार निधी (रुपयांमध्ये)
कोलकाता ३८५ कोटी
बंगळुरू २७९ कोटी
हैदराबाद २३४ कोटी
पटना २०४ कोटी