स्थायी समितीमध्ये ५५० कोटींचे प्रस्ताव मंंजूर; आचारसंहितेआधी प्रकल्पांचा धूमधडाका

विविध विकासकामांचे १५४ प्रस्ताव या बैठकीत मंजूर करण्यात आले.

मुंबई : विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच जाहीर होणार आहे. त्यामुळे धास्तावलेल्या शिवसेनेने सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत तब्बल ५५० कोटींंचे प्रस्ताव मंजूर केले. यामध्ये बेस्ट उपक्रमाला मंजूर करण्यात आलेल्या ४०० कोटींच्या प्रस्तावांचाही समावेश आहे.

विविध विकासकामांचे १५४ प्रस्ताव या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. गणेशोत्सवानंतर आचारसंहिता लगेचच लागू झाल्यास सर्वच पक्षांची मोठी गोची होणार आहे. त्यामुळे तब्बल ५५० कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त रकमेचे १५४ प्रस्ताव सोमवारी मंजूर करण्यात आले. यामध्ये, मुंबईतील विविध भागांत शौचालये बांधणे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पासाठी वनखात्याला अधिदान देणे, रुग्णालयांसाठी विविध यंत्रांची व पुस्तकांची खरेदी आदी प्रस्तावांचा समावेश आहे.

स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांतील मंदीमुळे नवीन मालमत्तांच्या कर आकारणीत झालेली घट, भांडवली मूल्याधारित कराची अंमलबजावणी या बाबींचा महसूल संकलनावर विपरीत परिणाम झाला असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. आर्थिक मंदीचा फटका आता देशातील सर्वांत श्रीमंत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेलाही बसू लागला आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांमध्ये आलेल्या मंदीमुळे नवीन मालमत्तांच्या कर आकारणीतही घट झाली आहे. भांडवली मूल्यावर आधारित कराच्या अंमलबजावणीचाही परिणाम झाला आहे. महापालिकेचे उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसविण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे आहे.

महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचा निर्धार केला आहे. बेस्ट उपक्रमाला १२०० कोटींचे कर्ज, ६०० कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. आता आणखी चारशे कोटी रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत सोमवारी मंजुरीसाठी प्रशासनाने आणला होता. या प्रस्तावात प्रशासनाने बेस्टला अनुदान देत असताना पालिकेची सध्याची व भविष्यातील आर्थिक स्थिती नाजूक होत असल्याकडे लक्ष वेधले आहे.

विकास नियोजन खात्याकडून येणाºया उत्पन्नात फंजीबल चटईक्षेत्र निर्देशांक आणि अधिमूल्यीत चटईक्षेत्र निर्देशांक यांचे दर आणि त्यापोटी मिळणारा हिस्सा यामध्ये झालेला बदल, या कारणांमुळे विकास नियोजन तसेच करनिर्धारक व संकलक या दोन प्रमुख खात्यांच्या महसुलामध्येही घट होत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन चिंतित आहे़

असे वाढेल आर्थिक संकट...; भविष्यात उत्पन्नात मोठी घट
जकात करातून दरवर्षी मिळणारे साडेसात हजार कोटी रुपये बंद झाले. महापालिकेने मालमत्ता करातून ही तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सवलत दिल्याने या उत्पन्नातही भविष्यात मोठ्या प्रमाणात घट अपेक्षित आहे. जकात कर बंद झाल्यानंतर जीएसटी लागू करण्यात आल्यानेही मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.

राज्य सरकारकडून नुकसानभरपाई म्हणून मिळणारा निधीही २०२०-२१ मध्ये बंद होणार असल्याने पालिकेसमोरचे आर्थिक संकट वाढले आहे. या आर्थिक संकटावर कशी मात करणार याबाबत स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत माहिती देण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.
 

महापालिकेसमोरील आव्हाने...

• बेस्टला आर्थिक संकटामधून बाहेर काढण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जात आहे.
• घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, वैद्यकीय सेवा, प्राथमिक शिक्षण या मूलभूत नागरी सेवा-सुविधांसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची आवश्यकता असते.
• कोस्टल रोड, मुलुंड-गोरेगाव लिंक रोड, मलनिस्सारण प्रकल्प, गारगाई, पिंजाळ पाणी प्रकल्प पालिकेने हाती घेतले आहे. त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.
• महसुली आणि भांडवली खर्चात वाढ होत आहे. पालिका आणि बेस्टच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी सुरू होत आहे. त्यामुळे पालिकेला जमा-खर्चाचा ताळमेळ घालणे अवघड होत आहे.
• ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ केल्याने त्याचा फटका मालमत्ता करापोटी मिळणाºया महसुलाला बसला आहे.