मुंबई : राज्य शासनाच्या आवश्यक मान्यता न घेता पदभरती करणे, विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी अनुदानित पदांवरील प्राध्यापकांची नियुक्ती करणे अशा विविध कारणांमुळे सन १९९५ पासून सरकारतर्फे विद्यापीठाला वेतनापोटी देण्यात येणारी रक्कम दिली गेलेली नाही. परिणामी, शासनाकडून सन १९९५पासून विद्यापीठाला ३३८ कोटी येणे बाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर पदभरतीचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी लवकरच विद्यार्थी संघटना, कर्मचारी संघटना, प्रशासकीय सदस्य, प्राध्यापक संघटना यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यपालांची भेट घेणार आहे. यासाठी येत्या १० दिवसांत हे शिष्टमंडळ स्थापन करण्याची जबाबदारी कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांनी सिनेट सदस्य व बुक्टू संघटनेचे रविकांत सांगुर्डे यांच्यावर सोपविली आहे. आपण लवकरच यासाठी आवश्यक पावले उचलून हा तिढा सोडवू, असे आश्वासन कुलगुरूंनी सिनेटमध्ये दिले.
शासनमान्य पदांची बिंदूनामावली विद्यापीठाने केलेली नाही. त्यामुळे विद्यापीठांत काही पदांवर झालेल्या भरतीबाबत आक्षेप घेण्यात आले आहेत, तसेच इतर अनेक प्रशासकीय दिरंगाई आणि चुकांमुळे विद्यापीठाचे सुमारे २५ टक्केच वेतन शासनाकडून दिले जात आहे. विद्यापीठातील शासन अनुदानित १,६८४ पदांपैकी ९४७ पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र तरीही विद्यापीठावरील वेतनाचा भार वर्षागणिक वाढत गेला आहे. २०१६ ते फेब्रुवारी, २०१९ या तीन वर्षांतील थकबाकी १११ कोटी आहे. शासनमान्य पदांची बिंदूनामावली विद्यापीठाने तयार केलेली नाही, अशी भूमिका सिनेट सदस्यांनी घेतली आहे.यूजीसीची मान्यता मिळण्यात अडचणीयाबाबत सिनेट बैठकीत बुक्टू सदस्य रविकांत सांगुर्डे आणि प्राध्यापक गुलाबराव राजे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडून विचारणा केली. हा विषय गंभीर असून त्यामुळे विद्यापीठाला रुसा निधी, तसेच यूजीसीच्या आवश्यक मान्यता मिळण्यातही अडचणी होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.