वीजयंत्रणेचे सक्षमीकरण, विस्तारीकरणासाठी २ हजार ७० कोटींचे प्रस्ताव

मुंबई : वीजबिलांच्या वसुलीमधून ६६ टक्के कृषी आकस्मिक निधी ग्रामपंचायती व जिल्ह्यातील वीजयंत्रणेच्या विकासकामांसाठी खर्च करण्यात येत असून, निधीतून उपकेंद्र, रोहित्र, क्षमतावाढीसह यंत्रणेच्या पायाभूत सक्षमीकरणाची, विस्तारीकरणाची कामे करण्यात येत आहेत. निधीमध्ये ग्रामपंचायत व जिल्ह्यांसाठी ९३९ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी जमा झाला असून, निधीतून ग्रामीण भागातील वीजयंत्रणेचे सक्षमीकरण व विस्तारीकरण करण्यासाठी तब्बल २ हजार ७० कोटी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव महावितरणकडे प्राप्त झाले आहेत.

सध्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. या धोरणामुळे पारंपरिक लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वितरणप्रणाली तसेच कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जेद्वारे कृषिपंपांना वीजजोडण्या देण्यात येत आहेत. सद्य:स्थितीत कृषिपंपाच्या प्रलंबित असलेल्या नवीन वीजजोडण्यांच्या कामाचा आढावा अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी प्रादेशिक संचालक व मुख्य अभियंत्यांच्या बैठकीत नुकताच घेतला. कृषिपंपाच्या उर्वरित वीजजोडण्यांचे काम पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

एप्रिल २०१८ पासून ठप्प कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या देण्यास कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० मधून वेग देण्यात आला आहे. त्यानुसार सहा महिन्यांमध्ये ६३ हजार ३८४ कृषिपंपांना नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या, तर उच्चदाब वितरणप्रणाली योजनेतून ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पैसे भरून प्रलंबित कृषिपंपांच्या १ लाख १७ हजार ७७४ नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या. १ एप्रिल २०१८ पासून प्रलंबित १ लाख ६६ हजार ३५९ पैकी आतापर्यंत ६३ हजार ३८४ कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या. उर्वरित जोडण्यांसाठी आवश्यक नवीन उपकेंद्र, वितरण रोहित्र, उच्च व लघुदाब वीजवाहिन्या उभारण्याचे कामे सुरू आहेत.

कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित

पुणे प्रादेशिक विभाग - ३१ हजार ८५१

कोकण प्रादेशिक विभाग - १६ हजार ९५

नागपूर प्रादेशिक विभाग - १० हजार ६९९

औरंगाबाद प्रादेशिक विभाग - ४ हजार ७५०