वीज ग्राहकांवर २० टक्के दरवाढीचा बोजा; महावितरणच्या वीज ग्राहकांना शॉक

वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे पुढील पाच वर्षांसाठी दाखल करण्यात आलेल्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावात सरासरी १ ते ५ टक्के वाढ दर्शविण्यात आल्याचे महावितरणचे म्हणणे असले तरी प्रत्यक्षात मात्र हा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव थेट २० टक्के असल्याचे म्हणणे वीजतज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी मांडले आहे. परिणामी हा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव सरकारसह वीज ग्राहकांनी फेटाळून लावावा, असे म्हणत होगाडे यांनी वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर टिका केली आहे.

महावितरणने महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे बहुवार्षिक म्हणजे २०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ असा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. आयोगाने महावितरणची ही वीज दरवाढीची याचिका १३ जानेवारी रोजी दाखल करून घेतली असून, महावितरणने उच्चदाब, लघुदाब वीज ग्राहकांसह उद्योग आणि कृषी वीज ग्राहकांनाही झटका दिला आहे. महावितरणने दाखल केलेल्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर वीज ग्राहकांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. ४ फेब्रूवारीपर्यंत सूचना आणि हरकती आयोगाच्या कफ परेड येथील वर्ल्ड टेÑड सेंटरच्या कार्यालयात पाठवाव्यात. दरम्यान, महावितरणचे संपुर्ण राज्यासह मुंबईतल्या भांडूप आणि मुलुंडमध्येही वीज ग्राहक आहेत.

अत्यंत वाईट प्रस्ताव आहे

विजेच्या दरात सरासरी १ ते ५ टक्के दरवाढ प्रस्तावित नाही तर ही प्रस्तावित दरवाढ २० टक्क्यांहून अधिक आहे. आताचा दर ते ६ रुपये ७३ पैसे दाखवित आहेत. पाचव्या वर्षी ८ रुपये १० पैसे दाखवित आहेत. अत्यंत वाईट प्रस्ताव आहे. शेतकरी वर्गाची जी ३३ हजार कोटींची थकबाकी दाखविली आहे ती बोगस आहे. सरसकट सगळ्या वीज दरात वाढ आहे. स्थिर आकारात वाढ आहे. वीज आकारासह स्थिर आकारात वाढ आहे. उद्योगांचे आताचे दर २० टक्के तर ४० टक्के जास्त आहेत. घरगुती, औद्योगिक आणि व्यापारी हे तिन्ही प्रमुख वीज दर देशात सर्वात जास्त आहेत. ही दरवाढ लादली गेली तर उद्योगधद्यांची वाट लागेल. उद्योग टिकणार नाहीत.
- प्रताप होगाडे, वीजतज्ज्ञ

महावितरण काय म्हणते?

महावितरणने महसूली तुट कमी करण्यासाठी विविध वर्गवारीतील ग्राहकांचा स्थिर व विद्युत आकार सुधारणेचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. वीज निर्मिती खर्चातील वाढ, पारेषण खर्चातील वाढ, रेग्युलेटरी असेटस तसेच महावितरणच्या वैध खर्चातील वाढ इत्यादी कारणांमुळे वीजदरात बदल करणे गरजेचे आहे. महावितरणच्या नियंत्रणाबाहेर असलेल्या अतिरिक्त खर्चामुळे महसूली तुट निर्माण झाली आहे.

प्रस्तावित वीजदर संरचना कशाच्या आधारावर?

- स्थिर आकाराद्वारे स्थिर खर्चाची परिपुर्तता करण्यासाठी स्थिर आकाराचे सुसूत्रीकरण
- खर्चाच्या वसूलीसाठी बिलींग डिमांडच्या व्याख्येत सुधारणा
- उच्चदाब औद्योगिक, वाणिज्यिक, सार्वजनिक सेवा, रेल्वेस वाढीव वीजवापरास सवलत
- सौरऊर्जेत होणारी वाढ लक्षात घेता टीओडी दरात सुधारणा