हरित लवादाच्या निर्णयामुळे लघु उद्योगांवर २० लाखांचा अतिरिक्त भार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे राज्यातील लघु उद्योगांना ‘रिव्हर्स व्हॉल्व्ह’सहित ‘बीओडी’सारखे ६ मापदंड मोजणारी स्वयंचालित यंत्रणा बसवणे बंधनकारक झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या माथ्यावर जवळपास २० लाखांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाला बाजू मांडण्यात अपयश आल्यानेच लवादाने हा एकांगी निर्णय जाहीर केल्याचा आरोप ‘लघु उद्योग भारती’ या संघटनेने केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

हरित लवादाच्या निर्णयानुसार, ‘कॉमन इफ्युलियंट ट्रीटमेंट प्लांट’च्या सर्व सदस्यांना ‘रिव्हर्स व्हॉल्व्ह’सह ‘बीओडी’सारखे एकूण ६ मापदंड मोजणारी स्वयंचलित यंत्रणा बसवणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर आहे. लघु उद्योगांवर यासाठी दबाव टाकला जात आहे. सुरुवातीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लघु उद्योगांना ३१ मार्चपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास उद्योगबंदीची नोटीस दिली जाईल, असे कळवले होते. त्यावेळी सर्व संघटनांनी केलेल्या विरोधामुळे ३० जूनपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली.

राष्ट्रीय हरित लवादाने सांगितलेली प्रणाली बसवून घेण्याचा खर्च जवळपास वीस लाख रुपये आहे. कोरोना महामारीमुळे आधीच आर्थिक अडचणी आहेत. सध्या हा खर्च लघु उद्योजकांना परवडणारा नाही. मूळ संकल्पनेनुसार सीईटीपींच्या सदस्यांनी केवळ प्राथमिक प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रक्रियेनंतरचे मापदंड मोजणारी प्रणाली का बसवावी, असा प्रश्न लघु उद्योग भारतीने उपस्थित केला आहे. आर्थिकदृष्ट्या अडचणी आणणाऱ्या निर्णयामुळे लघु उद्योजक धास्तावले आहेत, असे लघु उद्योग भारती महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र वैद्य, महामंत्री भूषण मर्दे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

* उपाय काय?

राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन राज्यातील सर्व सीईटीपींचे नूतनीकरण करावे आणि त्या क्लस्टर स्वरूपात लघु उद्योगांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून द्याव्यात. यातून ही समस्या सुटू शकेल. या उपायातून प्रदूषणही नियंत्रणात येईल आणि लघु उद्योगांवर होणारा अन्याय टळू शकेल, लघु उद्योग भारतीने म्हटले आहे.

-------------------------------------