सचिन लुंगसे
मुंबई : महापालिकेच्या सर्वांना पाणी धोरणाची या अंमलबजावणी १ मे पासून सुरु होणार असून, यामुळे मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र नसणा-या ५५ हजार इमारतींमधील लाखो नागरिक आणि अघोषित लोक वसाहतींमधील २० लाख श्रमिक मुंबईकरांची पाण्यासाठीची वणवण थांबणार आहे. विशेष म्हणजे त्यांना कायदेशीर, नियमित पाणी मिळणार आहे.
महापालिकेच्या प्रस्तावित सर्वांना पाणी धोरणाच्या ख-याखु-या अंमलबजावणीसाठी मसुद्यातील अडथळे आणि त्यावर पाणी हक्क समितीच्या प्रस्तावित सुधारणांची सप्तपदी जारी करण्यात आली आहे. समितीच्या म्हणण्यानुसार, १२ वर्षांच्या निरंतर मुंबई मनपा आणि जल अभियंता खात्यासोबतच्या कामातून मिळालेल्या अनुभवांतून प्रस्तावित धोरण मसुद्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. यातून निदर्शनास अशा काही गोष्टी आल्या की ज्यामध्ये सुधारणा केल्या नाही तर हे धोरण केवळ कागदावरच राहील. या त्रुटी केवळ जाचक नसून या धोरणाला कुचकामी बनविण्याची क्षमता ठेवतील. त्यामुळे याचा विचार करण्यात यावा, असे पाणी हक्क समितीने म्हटले आहे.
सूचना आणि सुधारणा प्रस्ताव
१) गटार, मलनिस्सारण, उभाखांब बांधणी, शोष खड्डा बांधणी यासाठी संबंधित कार्यालयाकडून परवानगी अथवा ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी अर्जदारावर सोपविण्यात आली आहे. या परवानग्यांची आणि ना हरकत प्रमाणपत्र याचे प्रावधान रद्द करण्यात यावे. अन्यथा या संपूर्ण धोरणाला खीळ बसेल.
२) केंद्र शासनाच्या संबंधित प्राधिकरणास कळविणे आणि त्यांच्या उत्तराची ३ आठवडे प्रतीक्षा करणे अनावश्यक आहे.- मनपाला संवैधानिक आणि कायदेशीररित्या सर्व नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे हे कलम रद्द करण्यात यावे.- जेव्हापर्यंत घरांचे निष्कासन होत नाही तेव्हापर्यंत जल जोडणी देण्यात यावी.
३) १५ कुटुंबांना एक जोडणी देण्याची अतर्क्य अट सुधारावी.- प्रत्येक कुटुंबाला नळ जोडणी मिळावी.- जास्तीत जास्त ५ कुटुंबांचा अर्ज स्वीकारून त्यांना सामुहिक जोडणी देण्यात यावी.- या ५ कुटुंबांना पुन्हा वेगळी परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्यात यावी. - दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या कुटुंबांना प्राधान्याने वैयक्तिक जल जोडण्या देण्यात याव्यात.