२० लाख क्ंिवटल तूर गोदामातच

शासनाने खरेदी केलेल्यापैकी २० लाख क्ंिवटल तूर राज्यभरातील गोदामांमध्ये पडून आहे. वेळीच विल्हेवाट न लावली गेल्याने ही तूर सडण्याची व त्याचे पशु खाद्य होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

- राजेश निस्ताने
मुंबई -  शासनाने खरेदी केलेल्यापैकी २० लाख क्ंिवटल तूर राज्यभरातील गोदामांमध्ये पडून आहे. वेळीच विल्हेवाट न लावली गेल्याने ही तूर सडण्याची व त्याचे पशु खाद्य होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सन २०१५-१६ मध्ये तुरीचे उत्पादन कमी झाल्याने प्रचंड टंचाई निर्माण झाली. तुरीचे भाव प्रति क्ंिवटल दहा हजारांवर गेले होते. ही टंचाई दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाने पीईसी, एमएमपीसी, एसटीसी आणि नाफेड या चार शासकीय संस्थांमार्फत आफ्रिकन देशातून ११८ रुपये दराने लाखो मेट्रिक टन तुरीची आयात केली. यातील काही तूर राज्य शासनाने खरेदी केली. इकडे तुरीचे उत्पादन वाढावे म्हणून शासनाने शेतकºयांना पेरा वाढविण्याचे आवाहन केले. शेतकºयांनीही जोरदार प्रतिसाद दिल्याने तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. तुरीचे भाव प्रति क्ंिवटल ३७०० पर्यंत खाली आल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला. आधीच आयात केलेली तूर गोदामात पडून होती. त्यात शासनाने मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत तूर खरेदीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मार्केटिंग फेडरेशनने ९०० कोटींचे कर्ज बँकांकडून घेतले. सुमारे २५ लाख क्ंिवटल तुरीची खरेदी शासनाने केली.
सद्यस्थितीत शासकीय गोदामांत २० लाख क्ंिवटल तुरीचा साठा पडून आहे. तुरीच्या या साठ्याचा दर्जा व गुणवत्ता घसरण्याची शक्यता आहे.
व्यापाºयांनी शेतकºयांच्या नावाने आपली हजारो क्ंिवटल तूर शासनाला विकली. मार्केटिंग फेडरेशनच्या अधिकाºयांना हाताशी धरले. पडिक जमिनीतही तुरीचे भरघोस उत्पादन दाखविले. यात व्यापाºयांना प्रति क्ंिवटल १६०० ते १७०० रुपयांचा फायदा झाला.
दरम्यान २० लाख क्ंिवटल तुरीचा साठा पडून आहे. मात्र शासकीय गोदामांमध्ये असल्याने तो सडण्याची भीती नाही., असे मुंबईतील मार्केटिंग फेडरेशनचे सरव्यवस्थापक अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

यंदा तूर खरेदीला विलंब

आधीच गोदामांमध्ये तूर पडून असल्याने, या वर्षी नाफेडच्या शासकीय तूर खरेदीला विलंब झाला. १९ जानेवारीचे तूर खरेदीचे आदेश असले, तरी प्रत्यक्ष तूर खरेदी फेब्रुवारीत सुरू झाली.