मोठ्या बांधकामातील २० टक्के घरे गरिबांना

महानगरातील अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी एक खूशखबर आहे. त्यांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे

मुंबई : महानगरातील अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी एक खूशखबर आहे. त्यांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. ४ हजार चौरस मीटर किंवा त्याहून मोठी बांधकामे केलेल्या ठिकाणांची माहिती महापालिका आयुक्तांकडून मागविण्यात आली आहे. राज्य सरकारने ‘हाऊसिंग स्टॉक’ उपलब्ध करण्याबाबत सूचना दिल्याने त्याबाबत तातडीने पाठपुरावा केला जाणार आहे.
मोठ्या बांधकामांमधील २० टक्के घरे ही अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवावयाची आहेत. राज्य सरकारने गेल्या वर्षी १३ नोव्हेंबरला त्याबाबत अध्यादेश जारी केला आहे. त्यानुसार अशी बांधकामे केलेल्या बिल्डरांची माहिती द्यावी, असे पत्र म्हाडाचे उपाध्यक्ष सतीश गवई यांनी मुंबईसह सर्व विभागांच्या कार्यक्षेत्रातील महापालिका आयुक्तांना पाठविले आहे.
म्हाडाच्या विभागप्रमुखांच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत त्याबाबतच्या प्रस्तावाचे सादरीकरण करून नोव्हेंबर २०१३ नंतर झालेल्या बांधकामाची माहिती तातडीने जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महानगरामध्ये मध्यमवर्गीय नागरिकांना घरांचा मोठा तुटवडा असल्याने गेल्या वर्षी तत्कालीन कॉँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १० लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिकेच्या हद्दीमध्ये ४ हजार चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक जागा विकसित करणाऱ्यांना २० टक्के घरे म्हाडासाठी उपलब्ध करून द्यावीत, जेणेकरून त्यामध्ये अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी त्यांचे वितरण करण्यात यावे, असा निर्णय घेतला होता. त्याबाबतचा अध्यादेश १३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी जारी करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर शासकीय उदासीनतेमुळे त्याकडे दुर्लक्ष झाले होते. मात्र नव्या सरकारने त्याबाबत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून मुंबईमध्ये अधिकाधिक तयार घरे उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार म्हाडाने मुंबई, ठाणेसह कार्यक्षेत्र असलेल्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पत्र पाठवून त्याबाबतची माहिती तातडीने सादर करावी, अशी सूचना केली आहे, बुधवारच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्र्तब केले. (प्रतिनिधी)