- दीपक भातुसेलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्य सरकारने कंत्राटी पद्धतीने शासकीय नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेतला असून, आधी जाहीर केलेल्या योजनेत कंत्राटदारांना प्रचंड नफा मिळत असल्याने त्यात बदल करण्यात आला आहे. मात्र, योजनेत बदल केल्यानंतर नव्याने निविदा न काढता आधीच्याच कंत्राटदारांवर शासनाने मेहरबानी दाखविली आहे. योजनेतील बदलही कंत्राटदारांच्या फायद्याचा असल्याचे समोर आले आहे.
विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रशासनावरील खर्चात बचत करण्यासाठी शक्य असेल तिथे बाह्ययंत्रणेमार्फत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून कामे करून घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार संस्थांचे म्हणजेच कंत्राटदारांचे पॅनल नियुक्त करण्याचा निर्णय कामगार विभागाने १४ मार्च २०२३ रोजी घेतला आहे. त्यानुसार ९ कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली. यात एकाच व्यक्तीच्या तीन एजन्सी असल्याचे समजते.
आधी जाहीर केलेल्या या योजनेत कंत्राटदाराला प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे किती रक्कम मिळणार याची स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे कंत्राटदार कामगारांना किमान वेतन देऊन स्वतः भरमसाट नफा कमावतील अशी भीती काही अधिकाऱ्यांनी, तसेच स्वतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली होती. फडणवीसांनी तसे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहून योजनेत बदल करण्याची मागणी केली होती.
स्वतः उपमुख्यमंत्र्यांनी मागणी केल्याने कामगार विभागाने या योजनेत बदल केला. नव्या योजनेत पदानुसार ठरवलेल्या वेतनावर कंत्राटदाराला प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे १९ टक्के सेवा शुल्क आणि एक टक्का सेस असे २० टक्के रक्कम मिळणार आहे. योजनेत बदल करताना नव्याने स्पर्धात्मक निविदा काढणे गरजेचे होते. एखाद्या कंत्राटदाराने २० टक्क्यांपेक्षा कमी शुल्क आकारण्याबाबत निविदा भरली असती, त्यातून कंत्राटदाराचा नव्हे, तर कामगाराचा फायदा झाला असता, असे जाणकारांचे मत आहे.
कामगारामागे ₹ १२,५८० अतिकुशल, कुशल, अर्ध कुशल आणि अकुशल या वर्गवारीनुसार विविध पदांसाठी वेतनाचे दर निश्चित केलेले आहेत. असिस्टंट इस्टेट मॅनेजर या पदावर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीसाठी एजन्सीला ६२,९०० रुपये इतकी रक्कम अदा करणार आहे. यावर कंत्राटदराला २० टक्के म्हणजेच तब्बल एका कामगारामागे १२ हजार ५८० रुपये मिळणार आहेत.