२० टक्के महिलांना बसमध्ये लैंगिक छळाच्या घटनांना जावे लागते सामोरे

९४ टक्के महिलांनी वाटते की, राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात विनामूल्य, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित बस परिवहन या प्रमुख मुद्द्याचा समावेश करावा.

मुंबई : मुंबईसाठी सार्वजनिक बससेवा लोकसंख्येसाठी, विशेषत: महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असतानाच २० टक्के महिलांनी बसमध्ये लैंगिक छळाच्या घटनांना सामोरे जावे लागत असल्याचे म्हटले आहे. ग्रीनपीस इंडियाने फेअर फ्री फ्युचर : महिला दृष्टिकोनातून मुंबईतील सार्वजनिक बस परिवहन हा अहवाल जाहीर केला आहे. हा अहवाल जाहीर करण्यापूर्वी ग्रीनपीसने महिलांशी बोलून सर्वेक्षण केले आहे.

ग्रीनपीस अहवालात मोफत, सुलभ आणि कार्यक्षम सार्वजनिक बस सेवेची मागणी करण्यात आली आहे. अहवालात बसस्थानक, बसची वारंवारता, सार्वजनिक शौचालये यांसारख्या सुविधांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. महिला सुरक्षित प्रवासासाठी लैंगिक संवेदनशील धोरणे राबविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ९४ टक्के महिलांनी वाटते की, राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात विनामूल्य, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित बस परिवहन या प्रमुख मुद्द्याचा समावेश करावा. ४० टक्के महिलांनी विनामूल्य बससेवेचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षाला पाठिंबा दर्शविला आहे. महिलांचा हा पाठिंबा विनामूल्य सार्वजनिक बस सेवेचे महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी धोरण म्हणून अधोरेखित करतो.

राजकीय पक्षांनी महिलांसाठी विनामूल्य बस योजना लागू करून लैंगिक समानता आणि शाश्वत वाहतुकीसाठी वचनबद्धता दाखवण्याची संधी आहे. कारण अनेक महिलांनी दर्शविले आहे की हे त्यांच्या मतदानाच्या निर्णयावर परिणाम करू शकते.
- आकिज फारूक, कॅम्पेनर

असंघटित कामगार क्षेत्रातील महिला जसे की घरकामगार, फेरीवाले यांसारख्या महिला रोजच्या कामासाठी बस सेवेवर अवलंबून आहेत. मोफत बस योजना लागू केल्यास अशा महिलांना कामासाठी लांब पल्ल्याचा प्रवास करणे शक्य होईल. त्यांचा आर्थिक बोजा कमी होईल.
- पूनम कनोजीया

मुंबईतील कामाच्या ठिकाणी जात असलेल्या महिलांसाठी गर्दीच्या बसच्या पार्श्वभूमीवर ४६ टक्के महिला दररोज सार्वजनिक बसचा वापर करतात.

दिल्ली, पंजाब, तमिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये विनामूल्य बस योजना यशस्वी झाली आहे. महाराष्ट्रातील महिलांना त्याच परिवर्तनाची प्रतीक्षा आहे.

एकूण महिलांपैकी ५७ टक्के महिला महिन्याला १० हजार रुपयांपेक्षा कमी कमाई करतात. तर ५ पैकी १ महिलेने बस प्रवासाच्या भाड्याला महाग म्हटले आहे.

बससेवा किफायतशीर पर्याय असली तरी, सर्वात कमी उत्पन्न गटातील २२ टक्के महिलांना भाडे महाग वाटले.

अनेक महिलांनी बससेवा वापरणे टाळले, कारण त्यांनी टॅक्सी किंवा ऑटो-रिक्शा पसंत केले, बस सेवांची अविश्वासार्हता, अतिगर्दी आणि सुरक्षा समस्या ही त्याची कारणे आहेत.

महिलांना कशाचे किती टेन्शन?

अतिगर्दी - ९२ टक्के
सुरक्षा - ४८ टक्के
भेदभाव आणि छळ - २० टक्के
सार्वजनिक शौचालयांचा अभाव - ५७ टक्के
प्रतीक्षा वेळ - ८४ टक्के

शिफारसी काय आहेत ?

- राखीव आसनांसह विनामूल्य बस सेवा
- महिलांसाठी खास बस (विशेषत: गर्दीच्या वेळेत) वाढवणे
- बस स्थानकांवर शौचालये
- सुरक्षा प्रणाली
- वाहतूक व्यवस्थेसाठी एकीकृत महानगर वाहतूक प्राधिकरण