रेमडेसिविरचे २० नमुने ठरले नापास; संबंधित कंपन्यांना दिली समज

दोन वर्षांतील नमुन्यांची अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून तपासणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या काळात गेल्या दोन वर्षांत अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) बेकायदा रेमडेसिविर इंजेक्शन बनविणाऱ्या अनेकांवर धाडी घातल्या. या कारवाईतील रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या नमुन्यांची चाचणी केली असता, त्यातील २० नमुने सपशेल नापास ठरले. धक्कादायक बाब म्हणजे, यात काही नामांकित कंपन्यांचाही समावेश असल्याचे दिसून आले आहे.

गेल्या दोन वर्षांत एफडीएने राज्यभरात विविध ठिकाणी कारवाया केल्या. मुंबई, पुणे, नाशिक अशा प्रमुख जिल्ह्यांपासून बीड, गडचिरोली अशा ठिकाणांहून रेमडेसिविरचा साठा जप्त केला. या कारवाईत जप्त केलेल्या साठ्यांतील रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या चाचण्या एफडीएने केल्या. त्यात नामांकित कंपन्यांच्या रेमडेसिविरचे नमुने अपयशी ठरले. त्यात सिप्ला, मायलॅन, हिटॅरो या कंपन्यांच्या नमुन्यांचाही समावेश आहे. 
या संदर्भात बोलताना ऑल फूड अँड ड्रग लायसन्स होल्डर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय पांडे म्हणाले, कोरोनाच्या काळात रेमडेसिविर इंजेक्शन जीवरक्षक औषध म्हणून वापरण्यात आले. या इंजेक्शनमुळे अनेकांचे प्राणही वाचले. अनेकांना हे इंजेक्शन मिळविण्यासाठी अथक प्रयत्न करावे लागले होते. मात्र, आता एफडीएच्या चाचण्यांमधील ही माहिती डोळ्यांत अंजन घालणारी असून, नामांकित कंपन्यांच्या इंजेक्शनचाही यात समावेश असल्यास हा प्रकार गंभीर आहे. त्यामुळे एफडीएने या नमुन्यांतील इंजेक्शनचे वितरण नेमके कुठे झाले, किती रुग्णांना ही इंजेक्शन देण्यात आली, पुरवठादार कोण याची माहिती उघड करावी. त्याचप्रमाणे, अशा कंपन्यांवर आतापर्यंत काय कारवाई झाली, याचा तपशीलही जनतेसमोर आणावा, अशी मागणी करीत आहोत.

 गांभीर्य ओळखून केली जाते कार्यवाही  
चाचण्यांदरम्यान नापास ठरलेल्या नमुन्यांबाबत संबंधित कंपन्यांना कळविले जाते. नमुने सदोष आढळले असता, त्याचे गांभीर्य एफडीएच्या पथकाकडून तपासण्यात येते. सुरुवातीच्या टप्प्यावर संबंधित कंपनीला याविषयी समज देण्यात येते. मात्र, गंभीर चुका आढळल्यास कायद्यानुसार तक्रार व न्यायालयीन खटले दाखल करण्याचीही तरतूद उपलब्ध आहे. एफडीएने अशा काही कंपन्यांवर कार्यवाही केल्या आहेत. मात्र, आता त्वरित तपशील उपलब्ध नाही.
- डॉ.दा.रा. गहाणे, सहआयुक्त (औषध), अन्न व औषध प्रशासन विभाग.