इमारत २० मजल्यांची, घर २१ व्या मजल्यावर

विकासकाची बनवाबनवी : महारेराने लावला चाप

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मरिन लाइन्स येथील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी पुनर्विकास योजना राबविताना २० मजली इमारत उभारणीची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, विकासकाने मूळ जागा मालकाला चक्क २१ व्या मजल्यावरील घर दिल्याची बाब उघडकीस आली. महारेराने या बनवाबनवीला चाप लावत १९ व्या मजल्यावरील घराची नोंदणी या वारसदारांच्या नावे करण्याचे आदेश दिले. तसेच, इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत कबूल केल्यानुसार भाडे अदा करावे, असेही आदेशात स्पष्ट केले.

मरिन लाइन्स येथील प्रिन्सेस स्ट्रीटवर फरमोझ इलव्हिया यांच्या मालकीचे जुने घर होते. तिथल्या पुनर्विकासाचे अधिकार आलमदार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले होते. करारानुसार इलव्हिया यांना २१ व्या मजल्यावर घर दिले जाणार होते. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत विकासक भाडे अदा करणार होता. मात्र, मुंबई महापालिकेने येथे केवळ २० मजली इमारतीचे आराखडेच मंजूर केल्याची बाब उघड झाली असून मार्च २०१९ पासून ७ लाख ५६ हजार रुपये भाडेही विकासकाने थकविले.

या प्रकरणी इलव्हिया यांची मुलगी परवीना यांनी महारेराकडे धाव घेतली. ॲड. अविनाश पवार यांनी त्यांच्यातर्फे युक्तिवाद केला. वारंवार नोटीस बजावूनही विकासक सुनावणीसाठी हजर राहत नव्हते. त्यामुळे या इमारतीतल्या घरांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश महारेराने मार्च २०२० मध्ये दिले. त्यानंतर विकासक हजर झाले आणि त्यांनी १९ व्या मजल्यावरील घर देण्याची कबुली दिली होती. परंतु, या मालमतेबाबत परवीना आणि त्यांच्या दोन बहि‍णींमध्ये वाद असून ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ही नोंदणी करण्यास विकासक चालढकल करत होते.

* भाड्याची थकीत रक्कम प्राधिकरणाकडे जमा हाेणार

वारसदार आणि त्यांचा हिस्सा याबाबत न्यायालयात जो काही निर्णय होईल त्याची अंमलबजावणी बंधनकारक असेल. परंतु, त्या निर्णयाची प्रतीक्षा करत १९ व्या मजल्यावरील घराच्या नोंदणीस चालढकल करणे योग्य नाही, असा आम्ही केलेला युक्तिवाद महारेराचे सदस्य बी. डी. कापडणीस यांनी ग्राह्य ठरवून घराची नोंदणी करण्याचे आदेश विकासकाला दिले. तसेच, भाड्याची थकलेली रक्कम प्राधिकरणाकडे जमा केली जाणार असून ती न्यायालयाच्या आदेशानुसारच वारसदारांना दिली जाईल, अशी माहिती ॲड. अविनाश पवार यांनी दिली.