मुलीच्या खून खटल्यातून पित्याची २० वर्षांनी निर्दोष सुटका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 20, 2018 07:33 AM2018-12-20T07:33:52+5:302018-12-20T07:34:16+5:30
सोलापूरमधील डिसेंबर १९९८ची घटना; हायकोर्टाने दिला संशयाचा फायदा
मुंबई : सोलापूर येथील एक रहिवासी अब्बास नवाज शेख यांची स्वत:चीच धाकटी मुलगी हीना हिचा गळा आवळून राहत्या घरात खून केल्याच्या खटल्यातून उच्च न्यायालयाने २० वर्षांनी निर्दोष मुक्तता केली. होटगी रोडवरी एव्हरेस्ट अपार्टमेंटमधील दुसऱ्या मजल्यावरील घरात हीना हिचा १४ डिसेंबर १९९८ रोजी सकाळी खून केल्याचा आरोप होता. त्यांचा व्याही इलियास खान पठाण यांनी राखर पेठ पोलीस चौकीत केलेल्या फिर्यादीवरून उभ्या राहिलेल्या खटल्यात सत्र न्यायालयाने अब्बास शेख यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्याविरुद्ध केलेल्या अपिलाचा १८ वर्षांनी अंतिम निकाल देताना न्या. इंद्रजीत महंती व न्या. विश्वास जाधव यांच्या खंडपीठाने संशयाचा फायदा देत अब्बास यांची मुक्तता केली.
पत्नी घौसिया बेगम हिचे जुलै १९९७ मध्ये निधन झाल्यापासून रेश्मा व हीना या दोन मुलींसोबत अब्बास राहात होते. घटनेच्या दिवशी मोठी मुलगी रेश्मा शाळेत गेली होती व मलेरियाने आजारी असलेली धाकटी मुलगी हीना घरात झोपून होती. नेहमीप्रमाणे पिण्याचे पाणी तळमजल्यावरून भरण्यासाठी अब्बास खाली गेले. घराचा दरवाजा त्यावेळी उघडा होता. सुमारे तासाभराने ते परत घरात आले तर त्यांना हीना मृतावस्थेत आढळली. ही घटना कळल्यावर घौसिया बेगम यांचे वडील व दोन बहिणी तेथे आल्या. त्यांना हीनाच्या मानेवर व गळ््यावर आवळल्याचे वळ दिसले. अब्बास यांनीच हीनाचा खून केला, अशी तक्रार पोलिसांत दिली गेली. खटल्यात अब्बास यांनी असा बचाव घेतला की, त्याआधीही एव्हरेस्ट अपार्टमेंटमध्ये घरांवर दरोडे पडण्याच्या व त्यात घरातील व्यक्तींना ठार मारण्याच्या घटना घडल्या होत्या. हीनाचा मृत्यू मलेरियानेच झाला असावा, असे वाटल्याने आपण शेजाºयांना तसे सांगितले. या सुनावणीत अब्बास यांच्यासाठी अॅड. ए.एच.एच. पोंडा यांनी तर राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक पब्लिक प्रॉसिक्युटर श्रीमती एस. व्ही. सोनावणे यांनी काम पाहिले.
न्यायालयाने म्हटले की...
या प्रकरणात एकही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाही. अभियोग पक्षाने १६ साक्षीदार उभे करून सादर केलेला पुरावा खून अब्बास यांनीच केला हे नि:संशयपणे सिद्ध करण्यास पुरावा नाही. याउलट अब्बास यांनी दिलेल्या स्पष्टिकरणावरून त्यांच्याविरुद्धच्या आरोपांविषयी शंका निर्माण होतात. या संशयाचा फायदा आरोपीलाच दिला जायला हवा.