मुंबई : झाडांची बेसुमार तोड करण्यास परवानगी दिली तर आणखी २० वर्षांनी मुंबईत नावालाही झाड दिसणार नाही. सगळीकडे केवळ काँक्रीटचे जंगल दिसेल. आपल्याला दुसऱ्या ग्रहावर जावे लागेल, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कुलाबा- वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ च्या प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्यावर दिलेली स्थगिती हटवण्यास नकार दिला.शुक्रवारच्या सुनावणीत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या (एमएमआरसी) वकिलांनी झाडे वाचवण्यासाठी मेट्रो-३ चा मार्ग बदलणे शक्य नसल्याचे मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले.मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी सुमारे ५००० झाडांची तोड करण्यात येणार असल्याने याविरोधात उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी झाडे न कापण्याचा आदेश एमएमआरसीला दिला आहे.शुक्रवारच्या सुनावणीत एमएमआरसीच्या वकील किरण बघालिया यांनी ही स्थगिती हटवण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली. प्रकल्पास विलंब होत असल्याचे बगालिया यांनी खंडपीठाला सांगितले. ‘मेट्रो-३ चा मार्ग निश्चित करण्यासाठी सहा वर्षे अभ्यास करण्यात आला. पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी झाडे कापण्याची आवश्यकता आहे,’ असे बघालिया यांनी खंडपीठाला सांगितले. ‘विकासकामासाठी पर्यावरणाची काही हानी होणे, अपेक्षित आहे. परंतु, ही झाडांची बेसुमार तोड आहे की झाडे अडथळा ठरत आहेत म्हणून कापण्यात येणार आहेत, हे आम्हाला समजून घेणे आवश्यक आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले. दरम्यान, वनअधिकारी जितेंद्र परदेशी यांनी खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘महापालिकेला बहुतांशी झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचा आदेश दिला आहे. काही नेमकीच झाडे आहेत की, ज्यांचे पुनर्रोपण होणे शक्य नाही,’ असे परदेशी यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएला वृक्षतोडी संदर्भातील कागदपत्रे तपासण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना देण्याचे निर्देश दिले. तसेच बेसुमार तोडी बाबत खंतही व्यक्त केली. ‘झाडांची बेसुमार तोड करण्यात आली तर पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी होईल आणि आपल्याला परग्रहावर जावे लागेल. आज जी काही परिस्थिती आहे, त्याला आपणच जबाबदार आहोत. आपण आपल्यालाच नष्ट करत आहोत,’ असे खंडपीठाने काळजी व्यक्त करतम्हटले. (प्रतिनिधी)
...तर २० वर्षांनी मुंबईत काँक्रीटचे जंगल असेल
By admin | Published: February 25, 2017 5:08 AM