सचिन लुंगसे,मुंबई : झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासादरम्यान झोपडीधारकांच्या भाड्यापोटी बिल्डरांनी थकविलेल्या १५० योजनांतील ७०० कोटींपैकी २०० कोटी रुपयांची वसुली झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने केली आहे. उर्वरित ५०० कोटींच्या वसुलीसाठी प्राधिकरण वेगाने काम करत असून, प्रत्येक महिन्याला भाड्यापोटी थकलेल्या रकमेची वसुली केली जात असल्याचे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले.
मुंबई शहर आणि उपनगरात सुरू असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासादरम्यान बिल्डरांकडून रहिवाशांचे भाडे थकीत राहिल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या. न्यायालयाने याप्रकरणी झापल्यानंतर प्राधिकरणाने आता कारवाईचा बडगा उचलला आहे. आतापर्यंत थकबाकी असलेले ७०० कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी प्राधिकरणाने कंबर कसली आहे. आता यापुढे जे बिल्डर दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे आणि त्यापुढील वर्षाच्या रकमेचा धनादेश देतील त्यांनाच पुढील परवानगी दिली जाणार आहे.
बिल्डर जुमानत नसल्याचे किंवा घराचे भाडे देत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी रहिवाशांकडून केल्या जात आहेत.
पुढील दोन वर्षांचे भाडे आणि त्यापुढील वर्षभराच्या रकमेचे चेक देणाऱ्या बिल्डरांना पुढील कामाची परवानगी दिली जाईल.
प्रकल्प का थांबतात ? सीआरझेडमुळे आणि जमिनींच्या आरक्षणामुळे प्रकल्पाला खीळ बसते. अनेक अडचणींमुळे भाडे थकते. बिल्डरची आर्थिक क्षमता नाही, म्हणून रक्कम थकली असे कमी प्रकल्प आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून असे अनेक रहिवासी या प्रकरणांत न्याय मिळावा म्हणून प्राधिकरणाच्या वांद्रे येथील मुख्यालयात तक्रारी घेऊन येत आहेत.
झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करताना अनेक प्रकरणांत बिल्डरांकडून रहिवाशांची फसवणूक केली जाते.
झोपड्यांचे पाडकाम केल्यानंतर अनेकवेळा रहिवाशांना पर्यायी घर दिले जात नाही.घर दिले तरी घराचे भाडे देण्याबाबत बिल्डरकडून टाळटाळ केली जाते.
कुठे आहेत एसआरए प्रकल्प?
मुंबई शहरातील मोठया एसआरए प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे. नरिमन पॉइंट, वरळी, सायन तर पश्चिम उपनगरात अंधेरी, वांद्रे, मालवणी-मालाड येथे हे एसआरए प्रकल्प सुरू आहेत. एक हजार, दीड हजार ते दोन हजार टेनेंटस असलेल्या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. या प्रकल्पातील ही थकीत रक्कम आहे.
‘कट ऑफ डेट’ला करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ७०० कोटींच्या थकबाकीची रक्कम समोर आली होती. या रकमेत प्रत्येक महिन्याला बदल होत असतात.
थकबाकीचा आकडा कसा वाढतो?
दर महिन्याला रकमेत वाढ होत असते. बिल्डरला शक्य असेल तेव्हा तो थकबाकी भरतही असतो. मात्र, रक्कम भरली जात असली तरी अनपेड रक्कम असल्याने थकबाकीचा आकडा वाढत असतो. दुसऱ्या एखाद्या योजनेत रक्कम थकली तर हा आकडा वाढत जातो. तसेच योजनेप्रमाणे हा आकडा असतो. थकबाकीदार बिल्डरांसह त्यांच्या भागीदारांनाही नव्या योजनांकरिता मंजुरी दिली जाणार नाही. जर बिल्डर थकबाकी देणार नसेल तर त्याच्या मालमत्तेचीही जप्त केली जाण्याची शक्यता आहे. ज्यांच्यासाठी प्रकल्प उभारला जात आहे, त्यांच्यासाठी घरे आणि संक्रमण शिबिर आराखड्यात दाखविल्याशिवाय विकण्यासाठीची घरे बिल्डरला बांधता येणार नाहीत. यासंदर्भातील कारवाई प्राधिकरणाच्या अभियंता विभागाकडून सुरू आहे.बिल्डरने आगाऊ भाडे आणि धनादेश दिला आहे का याची तपासणीही अभियंता विभागाकडून केली जाणार आहे.