२०० कुटुंबे १८ वर्षे संक्रमण शिबिरात

ताडदेव येथील ४२ हजार चौरस मीटरमध्ये विखुरलेल्या एम.पी. मिल कम्पाउंडच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला १८ वर्षे उलटली आहेत. तथापि, अजूनही येथील २०० कुटुंबे नवीन घराच्या प्रतीक्षेत

मुंबई : ताडदेव येथील ४२ हजार चौरस मीटरमध्ये विखुरलेल्या एम.पी. मिल कम्पाउंडच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला १८ वर्षे उलटली आहेत. तथापि, अजूनही येथील २०० कुटुंबे नवीन घराच्या प्रतीक्षेत संक्रमण शिबिरात जीवन कंठत आहेत. त्यामुळे असला विकास काय कामाचा, असा सवाल आता संतप्त स्थानिक उपस्थित करीत आहेत.
ताडदेव येथील एम.पी. मिल कम्पाउंडमधील ४. २६ हेक्टर जमीन झोपडपट्ट्यांनी वेढलेली आहे. या जमिनीचा पुनर्विकास करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २ फेब्रुवारी १९८१ रोजी दिले. त्यात ३.३१ हेक्टर जमीन झोपडपट्टी पुनर्विकासाठी तर उर्वरित ०.९५ हेक्टर (९५०० चौरस मीटर) जमीन ही पोलीस विभागासाठी राखीव ठेवण्यात आली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्विकास अंतर्गत पाठविलेल्या पत्रात ९ हजार १०० चौरस मीटरच्या बदल्यात ३०२५.७५ चौरस मीटरचे बांधकाम क्षेत्र विकासक शापूरजी पालनजी भागीदार असलेल्या एसडी कॉर्पोरेशन यांना विनामूल्य बांधून देण्याचे आदेश दिले. शिवाय ६८ सदनिकांचे आराखडे त्यांना पाठविले. परंतु शासनाच्या २ फेब्रुवारी १९८९च्या आदेशाप्रमाणे ०.९५ हेक्टर (९,५०० चौरस मीटर) जागा मुंबई पोलीस खात्याला मिळणे आवश्यक असताना ९ हजार १०० चौरस मीटर एवढेच क्षेत्रफळ एसडी कॉर्पोरेशनने नमूद केले. त्यात ४०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ कमी दाखवून फसवणूक करण्यात आली. राज्याच्या पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या अपर पोलीस महासंचालकांनी ७ मे २०१५ रोजी शापूरजी पालनजी भागीदार असलेल्या एसडी कॉर्पोरेशन या कंपनीची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत करण्याची विनंती तत्कालीन पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांना केली. मारिया यांनी २४ जून २०१५ रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या सहपोलीस आयुक्तांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती आरटीआयमधून उघड झाली. एसडी कॉर्पोरेशनने स्वत:चे टॉवर उभारले मात्र मुंबई पोलिसांना जमीन न दिल्याने हा प्रकल्प चर्चेत आला.
दुसरीकडे जवळपास १३ इमारतींचा विकास पूर्ण झाला. त्यामध्ये तब्बल १६५० कुटुंबीयांना नवीन घरात पाठविण्यात आले. मात्र अजूनही २०० कुटुंबे नवीन घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या १८ वर्षांपासून ते संक्रमण शिबिरात जीवन कंठत आहेत. तर पोलिसांसाठी राखीव असलेल्या जागेतही उभारलेल्या इमारतीत नेमका कुणाचा विकास साधला गेला, असा सवाल स्थानिक समाजसेवक दीपक मिस्त्री यांनी उपस्थित केला आहे. आणखी किती दिवस आम्ही संक्रमण शिबिरात काढायचे या विवंचनेत स्थानिक आहेत. १० आॅक्टोबर १९९७ रोजी विकासकाने पाच वर्षांत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा लेखी करार केला. मात्र अजूनही २०० कुटुंबांना हक्काच्या घराची प्रतीक्षा आहे. (प्रतिनिधी)

ताडदेव येथील एम.पी. मिल कम्पाउंडमधील ४. २६ हेक्टर जमीन झोपडपट्ट्यांनी वेढलेली आहे. या जमिनीचा पुनर्विकास करण्याचे आदेश महसूल व वन विभागाने २ फेब्रुवारी १९८१ रोजी दिले. त्यात ३.३१ हेक्टर जमीन झोपडपट्टी पुनर्विकासाठी तर उर्वरित ०.९५ हेक्टर (९५०० चौरस मीटर) जमीन ही पोलीस विभागासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.