२ हजार कोटींची वीजबिल माफी की मागील वर्षाचे सरासरी बिल?

गेल्यावर्षी तीन महिन्यांच्या वीज बिलाइतकी रक्कम वसूल करून इतर रक्कम माफ करावी, असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तयार करण्यात आल्याची माहिती आहे.

मुंबई : राज्यातील वीज ग्राहकांना तीन महिन्यांच्या वीज बिलात माफी देण्याचा जो प्रस्ताव ऊर्जा विभागाने दिला आहे, त्यामुळे राज्य शासनावर अंदाजे २ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात गेल्यावर्षी तीन महिन्यांच्या वीज बिलाइतकी रक्कम वसूल करून इतर रक्कम माफ करावी, असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तयार करण्यात आल्याची माहिती आहे.
एक ते १०० युनिटपर्यंतच्या वीज बिलावर पूर्ण वा ७५ टक्के माफी द्यावी, १०१ ते ३०० युनिटपर्यंतच्या वीज बिलावर ५० टक्के माफी द्यावी तर ३०१ ते पुढीलच्या बिलासाठी २५ टक्के माफी द्यावी, असा प्रस्ताव ऊर्जा विभागाने राज्य शासनाला दिला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या बिलावर ही माफी असेल.
एवढी माफी द्यायची तर राज्य शासनाला महावितरण व इतर वीज कंपन्यांना २ हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.
ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव जसाच्या तसा स्वीकारला जातो का या बाबत उत्सुकता आहे.कारण, गेल्यावर्षी याच तीन महिन्यांच्या काळात जेवढी वीज ग्राहकांनी वापरली असेल तेवढ्या युनिटसाठी बिल आकारावे आणि बाकीचे माफ करावे. तसे केल्यास राज्य सरकारवर एक हजार कोटी रुपयांचाच अतिरिक्त भार येईल, असा तर्कही समोर आला आहे.