मुंबई : दीड वर्षापूर्वी स्थायी समितीने फेटाळलेला सन २००० नंतरच्या झोपड्यांना पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा मंजुरीसाठी आणला आहे़ पाणीचोरीवर नियंत्रण आणि उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी हा प्रयोग असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे़ त्यामुळे आतापर्यंत या प्रस्तावाला विरोध करणारी सत्ताधारी शिवसेना पालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे़१ जानेवारी २००० नंतरच्या झोपड्यांनाही पाणीपुरवठा करण्यात यावा, या मागणीसाठी पाणी हक्क समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती़ त्यानुसार बेकायदा झोपड्या अस्तित्वात असेपर्यंत त्यांना पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश डिसेंबर २०१४ मध्ये न्यायालयाने दिले़ मात्र या धोरणाला स्थायी समितीच्या बैठकीत दोन वेळा सत्ताधाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविली आहे़ सप्टेंबर २०१५ मध्ये हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेरविचारार्थ पाठविण्यात आला़मात्र न्यायालयात पालिकेने योग्य बाजू मांडली होती़ सध्या बेकायदा झोपड्यांमध्ये राहणारे रहिवासी पालिकेच्या जलवाहिनीतील पाणी चोरतात अथवा पाणी माफियांकडून विकत घेतात़ त्यामुळे हे धोरण मंजूर झाल्यास पालिकेचे पाणी वाया न जाता महसुलात वाढ होईल व पाणीचोरीला आळा बसेल़ भविष्यात चोरी बंद झाल्यास पाणीपुरवठा करण्याची गरज पडणार नाही, असे प्रशासनाने आपल्या प्रस्तावातून स्पष्ट केले आहे़ (प्रतिनिधी)दरात आणखी आठ टक्क्यांनी वाढमुंबईतील ५४ टक्के लोकवस्ती झोपड्यांमध्ये राहते़ बेकायदा झोपड्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे़ या झोपड्यांवर कारवाई करण्यात पालिका असमर्थ ठरली आहे़ पाणीमाफिया जलजोडण्या फोडून या झोपड्यांना दामदुप्पट दराने पाणी विकत आहेत़ त्यामुळे बेकायदा झोपड्यांना प्रति हजार लीटर चार रुपये ३२ पैसे या जादा दराने पाणीपुरठा करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला होता़ मात्र दरवर्षी पाणीपट्टीमध्ये आठ टक्क्यांनी वाढ होत असते़ त्यामुळे आता प्रति हजार लीटरमागे ४़६६ रुपये आकारले जाणार आहेत़ मात्र बेकायदा झोपड्यांना पाणीपुरवठा केल्यानंतरही त्यांचे पाणीबिल रहिवासी दाखला ठरू शकत नाही़ तसेच त्यांच्यावर पालिकेची कधीही कारवाई होऊ शकते, असे नियमही टाकण्यात आले आहेत़
२००० नंतरच्या झोपड्यांना पाणी मिळणार?
By admin | Published: May 25, 2016 2:47 AM