बिल्डरांचे हित जपल्याने २० हजार कोटींचे नुकसान; महसूल विभागावर विखे-पाटील यांचा आरोप

गौण खनिज उत्खननाच्या माध्यमातून सरकारला किती उत्पन्न मिळाले, हे जाहीर करण्याची मागणी विखे-पाटील यांनी केली.

मुंबई : मुद्रांक शुल्क आणि रेडिरेकनरचे दर कमी करून, महसूल विभागाने बिल्डर लॉबीचे हित जोपासल्यामुळे सरकारचे २० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा आरोप राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मंगळवारी विधानसभेत केला. आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करण्याच्या बाबतीतही गोंधळ झाल्यामुळे याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

राज्याच्या ग्रामीण भागात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यास महसूल विभाग जबाबदार असून, या विभागाने वाळूमाफियांना मोकळे रान दिले. वाळूमाफियांवर नियंत्रण ठेवण्यास महसूल विभाग अपयशी ठरला आहे. वाळूच्या बाबतीत सरकार धोरण जाहीर करेल,अशी अपेक्षा होती. परंतू ३ ते ५ वर्षांच्या कालावधीचे करार करण्याचे निर्णय घेऊन वाळूमाफियांना मुभा दिली. गौण खनिज उत्खननाच्या माध्यमातून सरकारला किती उत्पन्न मिळाले, हे जाहीर करण्याची मागणी विखे-पाटील यांनी केली.

कोविड संकटानंतर मुद्रांक शुल्क आणि रेडिरेकनरचे दर कमी करून, महसूल विभागाने केवळ बिल्डर लॉबीचे हित जोपासले आहे. हे दर कमी केल्यानंतर आणि प्रीमियममध्ये सूट दिल्यानंतर किती सामान्य माणसांना घरे मिळाली की, फक्त बिल्डरलॉबीने आपले खिसे भरले,याची माहिती द्यावी,अशी मागणी त्यांनी केली.