२०१६पर्यंतच्या झोपडपट्टींना संरक्षण द्या!

फेरीवाले, बांधकाम कामगार, घर कामगार, सफाई कामगार अशा अल्प उत्पन्न गटातील कष्टकरी जनतेला हक्काचे घर देण्याची मागणी करत

मुंबई : फेरीवाले, बांधकाम कामगार, घर कामगार, सफाई कामगार अशा अल्प उत्पन्न गटातील कष्टकरी जनतेला हक्काचे घर देण्याची मागणी करत, शेकडो झोपडपट्टीवासीयांनी घर हक्क संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी आझाद मैदानात धडक मोर्चा काढला. राज्य शासनाच्या २००१च्या शासन निर्णयानुसार सर्वेक्षण करून २०१६ सालापर्यंत उभारलेल्या सर्व झोपडपट्टी आणि बैठ्या चाळींना संरक्षण देण्याची समितीची प्रमुख मागणी होती.
समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई महानगर प्रदेशातील ७९ टक्के लोक झोपडपट्टीमध्ये राहत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत सर्वांना हक्काची घरे देण्याचे आश्वासित केले आहे. मात्र, कष्टकरी वर्गाला घरे देण्याबाबत शासनाकडे कोणतेही ठोस धोरण दिसत नाही. त्यामुळे गरजेपोटी शहरात झोपडपट्टी आणि बैठ्या चाळीत राहणाºया गरिबांना बेघर करू नये. याउलट २०१६ सालापर्यंतच्या झोपडपट्टी आणि बैठ्या चाळींत राहणाºया रहिवाशांना अधिकृत करून, पुनर्वसन करण्याची मागणी समितीने केली आहे.
कांदळवनातील टॉवर्सला संरक्षण देताना, झोपडपट्ट्यांवरील कारवाई थांबविण्याचे आवाहन समितीने केले आहे. विमानतळानजीकच्या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन आहे त्या जागेवर करण्याची समितीची मागणी आहे. खासगी जमिनी ताब्यात घेऊन, शासनाने भाड्यांची घरे उभारावीत, असेही संघटनेचे म्हणणे आहे.