मुंबई : राज्य शासनाने २०१७च्या पूर्वार्धात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए)च्या सर्व नोंदी आणि आॅनलाइन संमतीचे डिजिटायझेशन सादर करण्याची घोषणा केली होती. मात्र लाल फितीच्या कारभारात डिजिटायझेशन रखडल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे २०२२ पर्यंत ६० लाख झोपडपट्टीवासीयांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट दिवास्वप्नच ठरू पाहत आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या या उपक्रमात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती यावी तसेच प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता यावी, हा उद्देश होता. मात्र एसआरए समितीने या दिशेने अंमलबजावणी केलेली दिसत नाही.एसआरएमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, झोपडपट्टी शिखर समितीने अलीकडेच ‘आसरा’ या अ‍ॅपची निर्मिती केली. आॅनलाइन प्रकल्पांसाठी व पात्रता संमतीसाठी पूर्णपणे संवादात्मक खिडकी (इंटरअ‍ॅक्टिव्ह विंडो) निर्माण करण्याचा या अ‍ॅपचा उद्देश होता. सध्या या अ‍ॅपच्या माध्यमातून झोपडपट्टी रहिवाशांच्या चालू स्थितीची माहिती, एसआरए योजनांची माहिती, लेटर आॅफ इंटेन्ट इत्यादी मर्यादित सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मात्र, राज्य शासनाच्या ‘आपले सरकार’कडून साह्य मिळविण्यात अडथळा येत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.मुंबई महानगरपालिका, तहसीलदार कार्यालय, म्हाडा, बेस्ट आणि खासगी वीज समित्या, निवडणूक समित्या अशा सरकारी यंत्रणांसोबत पात्रतेसाठी कोणताही डिजिटाइज इंटरफेस वापरण्यात एसआरए समिती कमी पडताना दिसत आहे. म्हणूनच यासंदर्भातील सर्व प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी एसआरए डिजिटल मंचासोबत जोडण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.>...तर मुंबईत का शक्य नाही!मुंबईचे एसआरए हे अनेक बाजूंनी अभिनव आहे. चीन आणि सिंगापूर मॉडेलप्रमाणे सरकार दबावतंत्राचा वापर करून झोपडपट्टी रहिवाशांना जागा रिकामी करण्यास सक्ती करत आहे व त्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन करत आहे. मुंबईत एसआरए कार्यक्रमाचा भाग म्हणून रहिवाशांना आधुनिक अशा सुसज्ज अपार्टमेंटमध्ये मोफत २६९ चौरस फूट (चटई क्षेत्र) जागेत हलविण्यात येत आहे. अलीकडच्या डीसीआर २०३४ नुसार या मोफत जागेचे क्षेत्रफळ ३०० चौरस फूट असे सुधारण्यात आले. गुजरात, दिल्लीसारख्या इतर राज्यांत राज्य मॉडेलचा स्वीकार करणाऱ्यांनी वेगाने प्रगती केली आहे. या तुलनेत मुंबईच्या योजनेची अंमलबजावणी मात्र खूपच मंद असल्याचा जाणकारांचा आरोप आहे.>१८ महिन्यांपासून गाडी सरकलीच नाहीएसआरए सीईओ आॅन रेकॉर्ड जाणार आहे. त्यामुळे एनओसी, संमत्या आणि ताबा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळवण्यात होणाºया दिरंगाईची अंमलबजावणी होऊ शकेल. लवकरच हे सगळे काम अ‍ॅपवरून होईल, असे अधिकारी खासगीत सांगतात. मात्र अंमलबजावणीसाठी कोणताही निश्चित कालावधी ठरविला नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करून १८ महिने उलटून गेल्यावरही यासंदर्भात गाडी पुढे गेलेली नाही.

२०२२ पर्यंत ६० लाख झोपडीवासीयांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे दिवास्वप्न

२०२२ पर्यंत ६० लाख झोपडीवासीयांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे दिवास्वप्न