नारायण जाधवनवी मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने शहरातील उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कमध्ये रुळांवर होणाऱ्या मृत्यूंबाबत अधिकाऱ्यांना ताशेरे ओढले असतानाच, तज्ज्ञ समितीने तयार केलेली २१,००० कोटी रुपयांची मेकओव्हर योजना ९ वर्षांपासून अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे वास्तव सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या समूहाने उघड केले. उच्च न्यायालयाने रेल्वे रुळांवरील मृत्यूची दखल घेऊन प्रवाशांचा प्रवास गुरांहून वाईट केल्याप्रकरणी ताशेरे ओढले होते.
२०१६ मध्ये #MissionMumbaiLocal मोहीम चालवणाऱ्या गटातील कार्यकर्त्याने आठवण करून दिली की, मध्य रेल्वेने २०१५ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली होती. ठाण्याजवळ ट्रेनला लटकून भावेश नकातेचा मृत्यू झाला. अपघाताचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने प्रभू यांनी मध्य, पश्चिम रेल्वेला दुर्घटना टाळण्यासाठी योजना तयार करण्यास सांगितले. याबाबत पुढे काय झाले, याची पडताळणी नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे बी. एन. कुमार यांनी केली. त्यांना २१,००० कोटींची मेकओव्हर योजनेचा अहवाल दिसला. त्याची पाहणी करून रेल्वेमंत्र्यांना पत्र लिहून अंमलबजावणीची मागणी त्यांनी केली आहे.
अहवालात काय म्हटले होते?
मध्य रेल्वेवर विविध कारणांमुळे रोज दहा लोकांचा मृत्यू, तर दहा जण गंभीर जखमी होतात. प्रवासी संख्या आणि लोकलचा पुरवठा यात मोठी तफावत असल्याचे तेव्हा आढळले होते. या अहवालात १५० नवीन रेकचे अधिग्रहण, लोकल ट्रेनसाठी स्टॅबलिंग लाइन बांधणे, ट्रॅक आणि रस्त्यावरील पुलांचे कुंपण आणि सर्वसमावेशक आपत्ती व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे.
लोकलला होणाऱ्या विलंबावर पॅनलने निदर्शनास आणले होते की, विविध स्थानकांवर गाड्या बंद केल्याने गतिशीलता समस्या निर्माण होते. योग्य सिग्नलशिवाय हा परतीचा प्रवास १५ किमी प्रतितास वेगाने होऊन चार मिनिटे लागतात. त्यामुळे अनेक गाड्या स्थानक येण्याआधीच थांबतात.
अहवालातील मुख्य शिफारशींपैकी एक म्हणजे ‘लूप सिस्टम’ तयार करणे. ज्याद्वारे स्टेशनवर थांबणारी ट्रेन पुढे जाऊ शकते आणि त्या बदल्यात ट्रॅक आणि प्लॅटफॉर्म बदलण्यासाठी यू-टर्न घेऊ शकते. दुसरी ट्रेन प्लॅटफॉर्मवर येण्यासाठी रेक मागे फिरवून तो ट्रॅक बदलावा लागतो. यामुळे मागे-पुढे गाड्यांची रांग लागते. ज्यामुळे ट्रॅकवरील वाहतूककोंडी आणखी बिकट होते.
पनवेलसाठी, समितीने कर्जत आणि रोहापर्यंत सेवा विस्तारित करण्याचे सुचवले आहे. हे उपाय सीएसटी, ठाणे, कल्याण, कर्जत, कसारा येथे लागू केल्यावर धिम्या मार्गांवर २० टक्के जादा गाड्यांना परवानगी मिळेल. उपनगरीय रेल्वे व्यवस्था सुधारण्यासाठी काहीही न केल्यास २०१३ पर्यंत परिस्थितीचा स्फोट होऊ शकतो, असा इशारा समितीने दिला आहे. मध्य रेल्वेवरील रहदारी चार टक्क्यांनी वाढत आहे, घरांच्या स्वस्त किमतींमुळे, जिथे वाहतूक एक टक्क्याने कमी होत आहे, असे बी. एन. कुमार म्हणाले.
‘मिशन मुंबई लोकल’ मोहीम सुरू केली होती. तत्कालीन खासदार किरीट सोमय्या, पूनम महाजन, अरविंद सावंत आणि राजन विचारेंसह मुंबई, ठाणे आणि कल्याण महापालिकेचे आयुक्त आणि तत्कालीन मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक एस. के. सूद यांनी अहवालावर स्वाक्षरी केली आहे.