राज्यातील २१५ जणांना मिळणार कोरोनामुळे नाकारलेली नोकरी, भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय मॅटकडून रद्द

JOB: कोरोनामुळे लेखा व खजिना संचालनालयाने भरती प्रक्रिया रद्द केली होती. हा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) रद्द केला. याचा लाभ २१५ उमेदवारांना मिळणार आहे. त्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

मुंबई -  कोरोनामुळे लेखा व खजिना संचालनालयाने भरती प्रक्रिया रद्द केली होती. हा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) रद्द केला. याचा लाभ २१५ उमेदवारांना मिळणार आहे. त्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मॅट अध्यक्ष मृदुला भाटकर व सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभाग वगळता इतर सर्व विभागातील भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आल्या आहेत, असा अध्यादेश वित्त विभागाने ४ मे २०२० रोजी जारी केला. हा अध्यादेश अजूनही लागू आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांच्या यादीला मुदतवाढ देण्यास आम्ही असमर्थ आहोत ही प्रशासनाची भूमिका अमान्य आहे, असेही मॅटने नमूद केले.

लेखा व खजिना संचलनालयाने जून २०१९ मध्ये पदे भरण्यासाठी अर्ज मागविले. लेखा लिपिक, ऑडिट लिपिक, कनिष्ठ लेखा लिपिक व कनिष्ठ ऑडिट लिपिक अशा ९३० पदासाठी हे अर्ज मागविण्यात आले. मार्च २०२० पर्यंत यातील ७१५ पदे भरण्यात आली. उर्वरित २१५ पदांसाठी निवड व प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात आली. ९ व १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रशासनाने उर्वरित पदांची भरती प्रक्रिया रद्द केल्याचे जाहीर केले. १३ जून २०१८ च्या अध्यादेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. प्रतीक्षा यादीची भरती प्रक्रिया एका वर्षात नाही झाली तर, ती भरती प्रक्रियाच रद्द होते, असा हा अध्यादेश सांगतो.

याविरोधात काही उमेदवारांनी मॅटमध्ये धाव धेतली. कोरोनामुळे एक वर्ष प्रशासकीय कामकाज बंद होते. त्यामुळे हा कालावधी भरती प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी ग्राह्य धरला जाऊ नये, असा युक्तिवाद उमेदवारांनी केला.

मात्र अध्यादेशानुसार एक वर्ष भरती प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास ती रद्द होते. त्याप्रमाणेच ही भरती प्रक्रिया रद्द झाली आहे व ती योग्य आहे, असा दावा प्रशासनाने केला.

त्यावर मॅट म्हणाले, महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रभाव झपाट्याने झाला. पहिल्या व दुसऱ्या लाटेने जनजीवन ठप्प झाले. कोरोनामुळे सरकारी कार्यालये पूर्णक्षमतेने काम करत नव्हती. सरकारी कार्यालयांना मिळणारी मुभा मान्य केली जाऊ शकते, तर, नियुक्तीसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांनाही थोडी सवलत मिळायला हवी.

लॉकडाऊनमुळे प्रशासकीय कामकाज बंद होते, असे कारण देत संबंधित उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. लॉकडाऊनचे नियम अंशत: शिथिल करण्यात आले होते. आता तर प्रशासकीय कामकाज नियमितपणे सुरू आहे. निवड व प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांच्या कागदपत्रांची छाननी लॉकडाऊन आधी किंवा नंतर करता आली असती, असे नमूद करत मॅटने उर्वरित पदांची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला व उर्वरित पदे भरण्याचे आदेश दिले.