पाच वर्षांच्या २,१५० कोटींचा हिशेब कोणाकडे?

घोडबंदर परिसरातील वाघबीळ येथील रस्त्याला तलावाचे स्वरूप आले आहे. आत्ताच इथे रस्ता नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून ड्रेनेजचे पाणी रस्त्यावरून वाहत आहे.

अतुल कुलकर्णी  संपादक, मुंबई

तुम्ही म्हणाल, २,१५० कोटींचा आकडा आणला कुठून? हा आकडा आपणच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना पाच वर्षांत मिळालेल्या निधीचा आहे. तो कसा हे तुम्हाला पुढे लक्षात येईलच. त्याआधी याची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. लोकांनी मतदान करावे म्हणून निवडणूक आयोग जिवाचा आटापिटा करत आहे. आत्ताच आपल्या मागण्या रेटल्या नाहीत तर नंतर कोणीही लक्ष देणार नाही, हे लक्षात आल्यामुळे लोकही मतदानावर बहिष्काराची भाषा करत आहेत. ठाणे, कल्याण, दादर, गोराई, गोवंडी या ठिकाणचे प्रश्न घेऊन त्या त्या ठिकाणच्या लोकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी या परिसरातून गेल्या काही दिवसांत सतत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याच्या भूमिका लोक जाहीर करताना दिसत आहेत. लोक या टोकाला का जातात? याचा विचार ना लोकप्रतिनिधी करताना दिसतात, ना त्या त्या वेळी सत्तेत असणारे सरकार. मतदारांना दादा-मामा म्हणत कोणत्याही परिस्थितीत मतदान करून घेण्याकडे उमेदवारांचा सगळा भर असतो. या काळात जेवढी आश्वासने दिली जात आहेत, तेवढी आश्वासने पुढच्या पाच वर्षांत कधी दिली जाणार नाहीत. दिलेल्या आश्वासनांची आठवण किंवा नोंद ठेवण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही. यावर सोपा मार्ग म्हणजे जे मतदार आपल्याला मतदान करणार नाहीत, हे लक्षात आले आहे त्या भागातल्या लोकांना बाहेर पडू न देणे किंवा ते बाहेर पडलेच तर मतदान केंद्रापर्यंत त्यांना पोहोचू न देणे असेही प्रकार घडत असल्याचे या निवडणुकीतून समोर आले आहे.

घोडबंदर परिसरातील वाघबीळ येथील रस्त्याला तलावाचे स्वरूप आले आहे. आत्ताच इथे रस्ता नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून ड्रेनेजचे पाणी रस्त्यावरून वाहत आहे. स्मार्ट सिटीकडे जाणाऱ्या ठाण्यातले हे ‘भकासगाव’. त्यामुळे इथल्या लोकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला आहे.

विठ्ठलवाडी स्टेशनसमोर कल्याण- डोंबिवली पालिकेने बीओटी तत्त्वावर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधायला घेतले. त्याचे काम करणारा खासगी कंत्राटदार वालधुनी नदी पात्रात भराव टाकत आहे. त्यामुळे नदीपात्रालगत असलेल्या नागरिकांना पावसाळ्यात पुराचा धोका आहे. हे काम बंद करा म्हणून लोक मागे लागले. तरीही काही होत नाही, म्हणून लोकांनी बहिष्काराचा मार्ग स्वीकारला आहे.

दादरचे शिवाजी पार्क. एक मे महाराष्ट्र दिनी येथे ध्वज संचलन होते. त्यावेळी मैदानावर मोठ्या प्रमाणावर लाल माती आणून टाकली जाते. ही लाल माती ताबडतोब हटवा आणि ९८ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर पसरलेल्या शिवाजी पार्कला मोकळा श्वास घेऊ द्या, असे सांगून नागरिक थकले. त्यामुळे आता त्यांनी मतदानावर बहिष्काराची घोषणा केली आहे.

बोरीवली खाडीपलीकडच्या गोराई गावात पाणीपुरवठा होत नसल्याने ३ हजार कुटुंब पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत. टँकर लॉबीसाठी हा भाग सोन्याची खाण बनला आहे. सतत सांगून काही होत नाही हे लक्षात आल्यावर या लोकांनी ‘नो वॉटर, नो व्होट’ हा नारा बुलंद केला आहे.

सारी दुनिया का बोज हम उठाते है... असे म्हणत गोवंडी, मानखुर्दमधील नागरिक अख्ख्या मुंबईकरांचा कचरा आपल्या आजूबाजूला घेऊन बसले आहेत. तुमच्यासाठी डम्पिंग पर्यावरणाचा प्रश्न असेल, आमच्यासाठी तो जीवन मरणाचा प्रश्न असल्याचे या भागातील लोक सांगत आहेत. तरीही त्याकडे कोणी लक्ष देत नाही, म्हणून ते मतदानावर बहिष्कार टाकण्याच्या मानसिकतेत आले आहेत.

ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे झाली. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड या चार जिल्ह्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ७३ आमदार आणि ८ खासदार आहेत. या सगळ्यांना दरवर्षी आमदार निधी किंवा खासदार निधी या नावाखाली ५ कोटी असे पाच वर्षांत २५ कोटी रुपये मतदार संघातल्या विकासकामावर खर्च करण्यासाठी मिळतात. जर सर्व लोकप्रतिनिधींनी हा निधी इमानेइतबारे आपापल्या मतदारसंघांमध्ये खर्च केला असता तर आज या बहिष्काराच्या भाषा आल्या नसत्या. मुंबई राज्याची राजधानी असली तरी ती देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे इथे पैशाला मरण नाही, मात्र प्रत्येक जण टक्केवारीत अडकून पडल्यामुळे पाच कोटींतले नेमके किती पैसे खर्च होतात याचा हिशेब एकही लोकप्रतिनिधी ठामपणे देऊ शकणार नाही.

या निवडणुकीच्या निमित्ताने आमदार आणि खासदारांनी त्यांच्या मतदारसंघासाठी मिळालेल्या प्रत्येकी २५ कोटींचे काय केले? कोणत्या कामासाठी किती पैसा खर्च केला? त्यातून कोणते काम उभे राहिले? याचा लेखाजोखा कागदावर मांडून मतदारांना दिला तर त्यात नेमके काय घडले आहे, हे कोणाच्याही सहज लक्षात येईल. लोकांच्या रोजच्या जगण्यामरण्याचे प्रश्न एवढे बिकट होत असतील, तर त्या त्या शहराची सांस्कृतिक, साहित्यिक भूक भागवणे हा तर फार पुढचा विषय राहिला. टक्केवारीने या लोकांचा जीव घुसमटून टाकला आहे. जे लोकप्रतिनिधी आपण टक्केवारी घेत नाही असे म्हणतात, त्यांनी त्यांच्या पाच वर्षांतल्या खासदार, आमदार निधीचा छातीठोकपणे हिशेब द्यायला हवा आणि मगच लोकांनी मतदानाला आले पाहिजे, अशी अपेक्षा करावी. एका हाताने टाळी किती काळ वाजणार..?