जमीर काझी,
मुंबई- गेल्या काही वर्षांपासून केवळ राज्यकर्ते, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची आश्वासने आणि कागदावरच अस्तित्वात असलेल्या गुन्हे व गुन्हेगार शोध संपर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आता प्रत्यक्षात कार्यान्वित होणार आहे. राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाणे व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कार्यालये जोडली जात असलेल्या या यंत्रणेसाठीचा आवश्यक असलेला सुमारे २२ कोटींचा निधी पोलीस विभागाकडे सुपुर्द करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गेल्या आठ वर्षांपासून कासवगतीने कार्यान्वित होता. आता त्यासाठीचा प्रत्यक्ष निधी पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कामाला अधिक व्यापक स्वरूपात गती मिळेल, असे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. गेल्या सप्टेंबरमध्ये ‘सीसीटीएनएस’ प्रकल्प राज्यातील काही महत्त्वाची आयुक्तालये व अधीक्षक कार्यालयांत प्रायोगिक तत्त्वावर कार्यान्वित आहे, त्याला आता व्यापक स्वरूप मिळणार असल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. देशभरातील वाढत्या गुन्हेगारीला प्रतिबंध व फरारी गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी देशभरात एक स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित राहावी, यासाठी २००९ मध्ये तत्कालीन लोकशाही आघाडी सरकारने ‘सीसीटीएनएस’ प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. पोलीस सुधार योजनेंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पांतर्गत ‘कोअर अ‍ॅप्लिकेशन सॉफ्टवेअर’ (केएएस) या संगणकीय प्रणालीद्वारे देशातील सर्व राज्यांतील पोलीस ठाणी व कार्यालये एकमेकांशी संलग्न केली जाणार आहेत. त्यासाठी येणारा सर्व खर्च केंद्र सरकारकडून राज्यांना पुरविला जात आहे. या योजनेचे काम गेल्या आठ वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होते. राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यासाठी एकूण २१ कोटी ९२ लाख ४६ हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित होता. तो मिळविण्यासाठी पोलीस महासंचालक गृहविभागाच्या माध्यमातून केंद्रीय गृह विभागाकडे पाठपुरावा करीत होते. अखेर केंद्राकडून तो राज्याकडे पाठविण्यात आला असून हा निधी आता पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या माध्यमाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून सर्व आयुक्तालये, जिल्हा अधीक्षक, विविध पोलीस घटक व शाखेकडे संबंधित प्रकल्प प्रस्तावानुसार पाठविला जाईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. >काय आहे सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट ?गुन्हे व गुन्हेगार शोध संपर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) ही सर्व पोलीस ठाण्यांशी संलग्न केली जाईल. प्रत्येक पोलीस आयुक्तालय, जिल्ह्यात दाखल असलेले विविध प्रकारचे गुन्हे, त्यांचे स्वरूप, आरोपी, त्यांचे छायाचित्र व सद्य:स्थितीची माहिती त्यामध्ये भरली जाईल. त्यामुळे राज्यात कोठेही गुन्हा घडल्यास किंवा अटक व फरारी आरोपीची माहिती कोणत्याही जिल्ह्यातील पोलिसांना केवळ एका ‘क्लिक’वर उपलब्ध होईल. त्यामुळे फरारी गुन्हेगार, तसेच त्यांच्याकडून भविष्यात होणाऱ्या गुन्ह्यांना प्रतिबंधासाठी पोलिसांना मोठी मदत मिळेल. राज्यात हा प्रकल्प सक्षम झाल्यानंतर राज्यातील अन्य राज्यांशी जोडला जाईल.