सरकारी खेट्यांमुळे २२ हजार सोसायट्या त्रस्त

सरकारकडून बाजारभावाने भूखंड घेऊन त्यावर इमारत बांधून ३० ते ४० वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटल्यानंतरही प्रत्येक व्यवहारासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत असल्याने सोसायटीधारकांत संतापाचे वातावरण आहे.

मुंबई : सरकारकडून बाजारभावाने भूखंड घेऊन त्यावर इमारत बांधून ३० ते ४० वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटल्यानंतरही प्रत्येक व्यवहारासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत असल्याने सोसायटीधारकांत संतापाचे वातावरण असून मुंबईतील तीन हजार सोसायट्यांसह राज्यातील २२ हजार सोसायट्यांचा यात समावेश आहे. सरकारने आम्हाला दिलेले भूखंड वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये विनामूल्य रूपांतरित करावे किंवा परवडणाऱ्या दरात हे रूपांतर व्हावे, अशी मागणी फेडरेशन आॅफ ग्रॅण्टीज आॅफ गव्हर्नमेंट लँडने केली आहे.
सरकारने या मागणीची दखल घेऊन न्याय दिला नाही, तर आगामी निवडणुकीत नोटाचा पर्याय वापरण्याचा विचार करण्याचा इशारा फेडरेशनचे अध्यक्ष सलील रमेशचंद्र व पदाधिकारी सुभाष अगरवाल यांनी हा इशारा दिला. राज्य सरकारकडून १९५० ते १९८० या कालावधीत अनेकांनी निवासी वापरासाठी भूखंड घेतले. त्या भूखंडावर इमारती बांधून सोसायट्या तयार करण्यात आल्या. मालकी हक्काने ही जमीन खरेदी केलेली असताना २०११ पासून सोसायट्यांना नोटिसा देण्यात आल्या. सोसायटीमधील प्रत्येक व्यवहारासाठी सरकारची परवानगी घेणे व त्यासाठी शुल्क भरणे बंधनकारक करण्यात आले. सरकारने दिलेल्या भूखंडाची नोंदणी वर्ग २ मध्ये करण्यात आली होती. ही नोंदणी वर्ग १ मध्ये करण्यात यावी व त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारू नये, अशी फेडरेशनची मागणी आहे. शुल्क आकारल्यास परवडेल इतकेच आकारावे, असे सुचवण्यात आले आहे. वर्ग १ मध्ये नोंदणी केल्यानंतर ही जमीन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होईल व आमच्या जागेवरील सरकारचा हस्तक्षेप थांबेल, असा विश्वास अगरवाल यांनी व्यक्त केला.
सरकारकडून भूखंड घेऊन आता ५० ते ७० वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. या सोसायट्यांचे अनेक सदस्य सेवानिवृत्त व ज्येष्ठ नागरिक आहेत. सरकारच्या नवनवीन निर्णयाचा फटका त्यांना बसतो आहे. मुंबईत कुर्ला शिवसृष्टी, सुमननगर, पेस्तन सागर, वांद्रे बँडस्टँड, जुहू वर्सोवा लिंक रोड, गोरेगाव, अंधेरी, डोंबिवली यासह विविध ठिकाणी असे भूखंड घेऊन सोसायट्या तयार करण्यात आल्या आहेत. सरकारने आम्हाला दिलेल्या भूखंडांना वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करावे, कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करू नये, वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला ठराविक मुदत द्यावी, अशा मागण्या फेडरेशनने केल्या आहेत. या मागण्यांसाठी फेडरेशनचा पाच वर्षांपासून लढा सुरू आहे.
>मुंबई परिसरात अशा प्रकारच्या तीन हजार तर राज्यात २२ हजार सोसायट्या आहेत. या सोसायट्यांत सुमारे ३० लाख नागरिक वास्तव्य करतात. त्यांना घराची विक्री करणे, भाडेतत्वावर देणे, कर्जासाठी तारण ठेवणे, पुनर्विकास करणे अशा प्र्रत्येक बाबीमध्ये सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी शुल्क द्यावे लागते. मालक असूनही प्रत्येक बाबतीत परवानगीसाठी सरकारवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने त्यांच्यात तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे.
>आम्ही जमीनमालक असूनही प्रत्येक बाबीसाठी सरकारवर अवलंबून रहावे लागते. सरकार जमीनदाराप्रमाणे व्यवहार करते आहे. सरकारने आम्हाला न्याय द्यावा, अन्यथा निवडणुकीत आम्हाला नोटाचा पर्याय वापरावा लागेल. गरज भासल्यास न्यायालयीन लढ्याचा निर्णय घेऊ. मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील नाझुल जमिनीसह इतर ठिकाणच्या नाझुल जमिनींप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित निर्णय घेण्याची गरज आहे.
- सलील रमेशचंद्र, अध्यक्ष- फेडरेशन आॅफ ग्रॅण्टीज आॅफ गव्हर्नमेंट लँड