पालिकेच्या २३ मराठी शाळांना यंदा टाळे

मराठीसह इतर प्रादेशिक भाषांच्या एकूण ४१ शाळा बंद : मागील ५ वर्षांत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थीसंख्येत २४ टक्क्यांची घट

मुंबई : इंग्रजी भाषेचे अतिक्रमण आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचा पालिका शाळांमधील दर्जा यामुळे पालकांचा या शाळांकडे ओढा कमी होत आहे. यामुळे २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात पालिकेच्या तब्बल ४१ शाळा बंद पडल्या आहेत. शून्य विद्यार्थीसंख्या असल्याने पालिकेला या शाळा बंद कराव्या लागल्या असून यामध्ये मराठी, उर्दू, हिंदी आणि इतर माध्यमाच्या शाळांचा समावेश आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यामध्ये सगळ्यात जास्त मराठी शाळांचा समावेश असून त्यांचे प्रमाण ५६ टक्के म्हणजे २३ मराठी शाळा आहेत. त्याखालोखाल ३४ टक्के गुजराती, कन्नड, तामिळ, तेलगू अशा इतर माध्यमाच्या शाळा, ५ % उर्दू शाळा तर ५% हिंदी माध्यमाच्या शाळांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी बंद झालेल्या पालिका शाळांची संख्या २८ होती. यंदा ही संख्या १३ टक्क्यांनी वाढल्याचे समोर आले आहे.

प्रजा फाउंडेशनतर्फे नुकताच पालिका शिक्षण व्यवस्थेवर भाष्य करणारा शैक्षणिक अहवाल मंगळवारी प्रकाशित करण्यात आला. त्यातून समोर आलेल्या आकडेवारीवरून २००९ -१० ते २०१८-१९ या वर्षांत तब्बल २५७ पालिका शाळा बंद झाल्या आहेत. बंद झालेल्या शाळांमध्ये मराठी शाळांचे प्रमाण इतर शाळांपेक्षा दरवर्षीच जास्त असल्याचे दिसून आले. मागील वर्षी बंद झालेल्या २८ शाळांमध्ये ४६ % प्रमाण म्हणजेच १३ मराठी शाळांचा समावेश होता. तर २०१६-१७ साली बंद झालेल्या ३९ शाळांमध्ये ६२% मराठी शाळा होत्या. त्यामुळे पालिका शाळांतील विद्यार्थी गळतीचा सर्वाधिक परिणाम मराठी शाळांवर होत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. २०१८-१९ दरम्यान मराठी शाळांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही ५०,६७७ इतकी आहे. गेल्या वर्षी ही संख्या ५६,९६९ इतकी होती.

मागील ५ वर्षांत पालिका शाळांत प्रवेश घेणाºया एकूण विद्यार्थीसंख्येत २४ टक्क्यांची घट झाली आहे. मागील वर्षी पालिका शाळांत एकूण प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ३,११,६६३ इतकी होती ती यंदा ४ टक्क्यांनी घटली असून ३,००,७४६ इतकी आहे. विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण २०१७-१८ मध्ये १५,९७८ होते, त्यात यंदा वाढ झाली असून २०१८-१९ मध्ये ते २९,५०८ इतके झाले आहे. विद्यार्थी गळतीचे हे प्रमाण १० टक्के असून सगळ्यात जास्त विद्यार्थी गळती हिंदी, त्यानंतर उर्दू आणि मग मराठी शाळांमध्ये झाल्याचे प्रजाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.

महापालिका शाळांना आपली पटसंख्या टिकविता येत नसून पहिली ते दहावीपर्यंत विद्यार्थीसंख्या टिकून राहण्याचे प्रमाण केवळ २२ टक्के असून इयत्ता सातवी ते आठवीमध्ये विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण खूप मोठे आहे. यंदाच्या वर्षीच्या पालिका शाळांच्या आकडेवारीवरून एकूण १,१८६ शाळांपैकी केवळ ३५ % म्हणजेच ४१८ शाळांची पटसंख्या ही १०० च्या आत आहे. यामध्ये ही केवळ १ ते २० पटसंख्या असलेल्या पालिका शाळांचा यामध्ये समावेश असून त्यांची संख्या ५६ आहे. २१ ते ५० पटसंख्या असलेल्या शाळा १७७ तर १८५ शाळांमध्ये ५१ ते १०० इतकी पटसंख्या आहे. १०० किंवा त्याच्या आत पटसंख्या असलेल्या पालिका शाळांची संख्या मागील वर्षी ४२६ होती. त्यामुळे १०० पटसंख्या असलेल्या पालिका शाळांतही यंदा घट झाली आहे. पालिका शाळांच्या विद्यार्थीसंख्येची अशीच गळती सुरू राहिल्यास पुढील दहा वर्षांत पालिका शाळा प्रवेशाविना बंद करण्याची वेळ येईल, असे वास्तव या अहवालावरून स्पष्ट होत आहे.

संस्थांचे काम समाधानकारक
महापालिकेच्या काही शाळा स्वयंसेवी संस्थांना चालविण्यास देण्यात आल्या आहेत. या शाळांमध्ये प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. शिवाय येथील गळतीचे प्रमाणही खूप कमी असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. या संस्था विविध प्रकारचे प्रयोग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात करत असतात. यामुळे विद्यार्थी या शाळांमध्ये येणे पसंत करत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी कोणत्या शिफारशी कराव्यात याविषयी भान यावे म्हणून स्वतंत्र थर्ड पार्टी आॅडिटरची नियुक्ती महापालिकेने करावी. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैठकांकडे त्यात समावेशित घटकांनी आपला पूर्ण सहभाग दर्शविणे आवश्यक आहे. पालिका शाळांच्या शिक्षणाच्या दर्जाकडेही विविध उपक्रमांतून लक्ष देणे उपयुक्त ठरू शकेल.
- निताई मेहता, संस्थापक व
विश्वस्त, प्रजा फाउंडेशन