मुंबई : जिवाची पर्वा न करता समुद्रात बुडणाऱ्यांना वाचविणाºया जीवरक्षकांवरच उपासमारीची वेळ ओढावली आहे. पालिकेच्या मुंबई अग्निशमन दलाच्या २४ जीवरक्षकांना गेले दोन महिने पगारच न मिळाल्याने, ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यात, मुंबई अग्निशमन दलाच्या सेवेतील १९ कंत्राटी व ५ हंगामी कोळी जीवरक्षकांचा समावेश आहे. सध्या उन्हाळी सुट्ट्या असून, मुंबईच्या समुद्रांवर पर्यटकदेखील मोठ्या प्रमाणात येत आहेत.
मात्र, वेतन नसले, तरी हे जीवरक्षक डोळ्यात तेल घालून आपली सेवा बजावत आहेत. पालिकेचे आयुक्त, मुंबई अग्निशमन दलाच्या दुर्लक्षामुळे त्यांचे गेल्या मार्च व एप्रिल महिन्यांचे वेतन रोखले गेल्याचा आरोप जीवरक्षकांकडून करण्यात येत आहे.मुंबई अग्निशमन दलाला सर्व कंत्राटी आणि सर्व हंगामी कोळी जीवरक्षकांना दृष्टी या प्रायवेट कंपनीत ट्रान्सफर करायच्या घाईत जीवरक्षकांचे गेले दोन महिने पगार होत नाहीत, अशी माहिती पुढे आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या जीवरक्षकांना कामावरून काढायचे नसून, त्यांना प्रशिक्षण द्यायचे तर द्या, असे आदेश दिले होते.
मुंबई अग्निशमन दलातील ११ कायमस्वरूपी जीवरक्षकांना ८ तास काम करून दरमहा ३० हजार रुपये पगार मिळतो, तर कंत्राटी जीवरक्षकांना १० तास काम करून १२ हजार पगार मिळतो, तर हंगामी जीवरक्षकांना दरमहा १० हजार रुपये वेतन मिळते. मुंबई अग्निशमन दलाने मुंबईच्या समुद्रावरील जीवरक्षकांचे खासगीकरण करून, गेल्या १ जानेवारीपासून १२ कोटींचे दृष्टी या कंपनीला कंत्राट दिले.
त्यामुळे मुंबई अग्निशमन दलाला कंत्राटी जीवरक्षक कशाला पाहिजेत? या कारणामुळे यंदा कंत्राटाचे नूतनीकरण झाले नाही, त्यामुळे मुंबई अग्निशमन दलाच्या जीवरक्षकांचा पगार झाला नसल्याचे समजते. या २४ जीवरक्षकांना दृष्टी कंपनीत समावेश होणार असून, त्यांचे सध्या गिरगाव चौपाटीवर प्रशिक्षण सुरू आहे.प्रकरण न्यायप्रविष्ठ - प्रभात रहांगदळेया प्रकरणी मुंबई अग्निशमन दलाचे मुख्य अधिकारी प्रभात रहांगदळे यांनी सांगितले की, या कंत्राटी व हंगामी जीवरक्षकांना आम्ही पगार द्यायला तयार आहोत. नोकरीत कायम करा, म्हणून ते औद्योगिक न्यायालयात व आता मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना दृष्टी कंपनी प्रशिक्षण देत आहे, तर काही प्रशिक्षणाला आलेही नाहीत. मुंबई अग्निशमन दलाबरोबर या कंत्राटी जीवरक्षकांनी जीवरक्षक म्हणून काम करण्यापूर्वी करार केला होता, दर सहा महिन्यांनी एक दिवसाचा ब्रेक देऊन त्यांना पुन्हा कामावर घेतले जाईल. त्यामुळे कायमस्वरूपी आम्ही त्यांना कसे कामावर घेऊ शकतो? असा प्रश्न उपस्थित करत, सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे रहांगदळे यांनी स्पष्ट केले.