मुंबई : मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी २४० कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. पालकमंत्री मंत्री अस्लम शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली.
यात मुंबई शहरातील सुशोभीकरणासाठी ११५ कोटी ५१ लाखांच्या अतिरिक्त मागणीस या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे एकूण २४० कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी मिळाली. या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, यांच्यासह स्थानिक आमदार, मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल, शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर तसेच नगरसेवक उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी निवतकर यांनी मुंबई शहरातील विविध विकास कामांची माहिती सादरीकरणातून दिली.
सुशोभीकरणास प्राधान्य पालकमंत्री शेख म्हणाले की, मुंबईतील महत्त्वाच्या स्थानांचे सुशोभीकरण करण्यात येत असून पक्षपात न करता प्राधान्याने ही कामे करण्यात येतील. मुंबई शहरातील पादचारी रस्ते मोकळे करण्यात येतील तसेच फेरीवाल्यांकरिता एक विशेष धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वांगीण विकास हवा मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सर्व जाती धर्माच्या लोकांना घेऊन विकास करायचा असल्याचे यावेळी सांगितले. मोठ्या कामांसोबत लहान कामांवरही लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. यामुळे नागरिक म्हणून अधिक सुविधा देता येईल, असे ते म्हणाले.