-श्रीकांत जाधव
मुंबई : गिरणी कामगार घरांची पात्रता निश्चिती करणासाठी म्हाडाद्वारे मोहीम आयोजित करण्यात आली आहे. परंतु पडताळणी चालू असतानाच, वर्षाला २४० दिवस भरलेले असावेत. ही अट पुढे आणून वयस्कर कामगारांच्या जीवाशी खेळ सुरू करण्यात आला आहे, अशी खरमरीत प्रतिक्रिया राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंद मोहिते यांनी येथे व्यक्त केली.
वर्षाला २४० दिवस भरलेल्याचा पुरावा सादर करण्यात यावा,असा म्हाडाद्वारे संदेश सर्व गिरणी कामगारांच्या व्हॉट्सपवर फिरत आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. त्यावर गोविंद मोहिते यांनी म्हाडा प्रशासनाचा चांगलाच समाचार घेतला. २४० दिवस भरल्याचा दाखला आता अस्तित्वात नाही. मुंबईत सर्वच गिरण्या बंद आहेत. असे पुरावे शोधने ते सादर करणे कठीण आहे. कामगार भविष्य निर्वाह निधीचा सदस्य असेल आणि कामगार राज्य विमा योजनेचा सदस्य असेल तर वर्षाला २४० दिवस भरलेल्याचा दाखला कशाला हवा ?, असा सवाल ही मोहिते यांनी केला आहे.
वर्षाला २४० दिवस भरण्याची अट पुढे आणून ६० ते ७० वर्षावरील वयस्कर कामगारांची सरकारने छळणूक सुरू केली आहे. यापूर्वी पनवेलच्या कोन येथील एम.एम.आर.डी.ए.च्या घरांची सोडत काढण्याचे जाहीर केले होते. ते काम तेथेच अर्धवट अवस्थेत सोडून हे पात्रता निश्चिती करणाची मोहीम सूरू करण्यात आली आहे. घराच्या पात्रतेसाठी 'कट ऑफ डेट' १९८२ आहे. असे असताना १९८३ ते २००६ किवा त्या पुढचा दाखला दिला तर तो अपात्र ठरविण्यात येत आहे. हा शुद्ध म्हाडाचा अडाणीपणा म्हणावा का ? या पूर्वी पात्रतेसाठी पाच पुराव्या पैकी एक पुरावा मान्य करण्यात येत होता. आता तर १३ पुरावे देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहेत. हे तेरा पुरावे कामगार कुठून आणि कसे देणार ? असेही मोहिते यांनी शेवटी म्हटले आहे.