शिवस्मारकावर आतापर्यंत २५ कोटी रुपयांचा खर्च; पण गेल्या तीन वर्षांत एका रुपयाचेही काम नाही!

अरबी समुद्रातील शिवस्मारक उभारण्यास अद्याप सुरुवात झालेली नसली आणि प्रकरण न्यायालयात असले तरी आतापर्यंत २५ कोटी रुपये त्यावर खर्च करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मुंबई : अरबी समुद्रातील शिवस्मारक उभारण्यास अद्याप सुरुवात झालेली नसली आणि प्रकरण न्यायालयात असले तरी आतापर्यंत २५ कोटी रुपये त्यावर खर्च करण्यात आले.

प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी १३ एप्रिल २०१६ रोजी सल्लागाराची (मे. इजिस इंडिया कन्सल्टिंग प्रा.लि. आणि डिझाइन असोसिएट्स) नियुक्ती करण्यात आली. २४ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जलपूजन झाले. सुरुवातीला २ हजार ८०० कोटी इतकी प्रकल्पाची किंमत निश्चित करून निविदा प्रक्रियेअंती एल ॲण्ड टी या कंपनीसोबत करारनामा करण्यात आला. कार्यादेश मिळाल्यानंतर कंत्राटदाराने समुद्र सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केले, तर नियोजित ५० भूस्तर बोअरपैकी २६ बोअर पूर्ण केल्या. मात्र, प्रकल्पाच्या अनुषंगाने न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यामुळे काम बंद करण्यात आले, ते आजवर सुरू झालेले नाही.

१५.९६ हेक्टर बेटाची समुद्रामधील जागा 

मुंबईलगत अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य स्मारकासाठी जागा निश्चित करण्यासाठी २०१३ मध्ये समिती गठित करण्यात आली. ओहोटीमध्ये दृश्य असणारी आणि भरतीमध्ये पाण्याखाली असणारी १५.९६ हेक्टर बेटाची समुद्रामधील जागा या समितीने निश्चित केली. ही जागा राजभवनपासून १.२ किमी, गिरगाव चौपाटीपासून ३.६ किमी, तर नरिमन पॉइंटपासून २.६ किमी अंतरावर आहे.  

३ हजार ६४३ कोटींची सुधारित मान्यता

१९ डिसेंबर २०१८ रोजी या प्रकल्पाला ३ हजार ६४३ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता, तसेच सल्लागार आणि कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली नाही. तरीही २०१३ पासून आजवर या प्रकल्पासाठी २५ कोटी ७३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाने या माहितीला दुजोरा दिला.

कोणत्या वर्षात किती खर्च?

- २०१३-१४ : ३.८९ कोटी
- २०१४-१५ : ३.६ कोटी
- २०१५-१६ : ५.२३ कोटी
- २०१६-१७ : १२.०५ कोटी
- २०१७-१८ : एकही रुपया नाही
- २०१८-१९ : ९.५ कोटी

कशावर किती खर्च?

- सल्लागार शुल्क – १६.६० कोटी
- पर्यावरणविषक अभ्यास – ३.५० कोटी
- भूस्तर चाचणी व इतर अहवाल- २ कोटी
- न्यायालयीन प्रकरणे – ७५ लाख
- प्रकल्प कार्यालय उभारणी – १ कोटी
- इतर बाबी – १.८८ कोटी

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"