धारावीत २५ मजल्यांचे टॉवर

अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासाचे गुऱ्हाळ सुरूअसलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी निविदा काढण्यास हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर धारावी पुनर्विकास

तेजस वाघमारे,  मुंबई
अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासाचे गुऱ्हाळ सुरूअसलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी निविदा काढण्यास हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाने प्रकल्पाच्या निविदा काढण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. धारावीकरांच्या पुनर्विकासासाठी डीआरडीने २५ मजल्यांचे टॉवर उभारण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे धारावीकरांचे जीवनमान उंचवणार असले, तरी त्यासाठी मोजावा लागणारा देखभालीचा खर्च (मेन्टेनन्स) हातावर पोट असलेल्यांना घराबाहेर काढू शकतो, अशी शक्यताही व्यक्त होत आहे.
धारावीच्या पुनर्विकासासाठी शासनाने धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. ५00 एकर जमिनीवर वसलेल्या धारावीचा पुनर्विकास ५ सेक्टरमध्ये करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, सेक्टर ५चे काम म्हाडाकडे सोपविण्यात आले आहे, तर उर्वरित १ ते ४ सेक्टरचे काम प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच धारावीकरांना ३५0 चौरस फुटांचे घर देण्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे धारावीच्या पुनर्विकासातील महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे.
धारावीकरांना ३५0 चौरस फुटांचे घर देणे शक्य व्हावे, यासाठी धारावीमध्ये २५ मजल्याच्या इमारती उभारण्यात येणार आहेत, तसेच रहिवाशांचा पुनर्विकास केल्यानंतर विकासकाला त्याला उपलब्ध झालेल्या जागेमध्ये कितीही क्षेत्रफळाचे घर बांधता येणार असल्याची अट निविदांमध्ये टाकण्यात येणार आहे.
धारावीतील हजारो कुटुंबांना सध्या पाण्याचे बिल, घरभाडे देता येत नाही. त्यांचे हातावर पोट असून, या रहिवाशांना टॉवरमध्ये घर मिळाल्यानंतर देखभाल खर्च कसा भरायचा, हा यक्ष प्रश्न त्यांना भेडसावणार आहे. यातूनच या लोकांना घर विकण्याशिवाय पर्याय नाही. घर भाड्याने दिले तर येथील लोक पुन्हा कुठेतरी झोपडे उभारण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे. इमारतींचा मेटनन्स विकासकामार्फत १० वर्षे करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यानंतर धारावीकरांना खिशाला कातरी लावत इमारतीचा मेटनन्स भरावा लागणार आहे. इमारतींना ५ लाखांचा कॉर्पस फंड देण्यात यावा, अशी मागणी धारावी बचाव आंदोलनाचे नेते बाबूराव माने यांनी केली आहे. रहिवाशांनी प्रकल्पाला सहकार्य केल्यास प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे.