शहरात अडीच लाख झोपड्या

ठाणे महापालिकेने पाच वर्षांपूर्वी शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले होते

अजित मांडके, ठाणे
ठाणे महापालिकेने पाच वर्षांपूर्वी शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले होते. मात्र, २०१४ साल उजाडले तरीसुद्धा या सर्वेक्षणाचे काम अद्यापही पूर्ण झाले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. प्रत्येक प्रभाग समितीअंतर्गत हे काम ७० ते ८० टक्केच पूर्ण झाले आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये कळव्यात सर्वाधिक झोपड्या असल्याची माहिती या सर्व्हेतून पुढे आली असून, येथे ५८ हजार ५९६ झोपड्या आहेत. परंतु, या सर्वेक्षणात भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्याने २०१२पासूनच याचे काम थांबले असल्याची माहिती उजेडात आली आहे. हे काम थांबले असतानाच समाज विकास विभागाने अपूर्ण माहितीच पर्यावरण अहवालात जशीच्या तशी प्रसिद्ध केली असून, केवळ ७७ टक्के सर्व्हेचे काम पूर्ण झाल्याचे म्हटले आहे.
महापालिकेच्या वतीने आयरीश तंत्रप्रणालीचा वापर करून २७ फेब्रुवारी २००९ रोजी कार्यादेश काढला होता. यासाठी ३ कोटी २० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार, ९ प्रभाग समितीअंतर्गत ५ ठेकेदार नेमून कामाला सुरुवात झाली. १९९५च्या कुटुंबांच्या ढोबळ संख्येनुसार हे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. या कामाला सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, हे काम ७० टक्क्यांच्या आसपास होताच, त्यात झोपडपट्ट्यांची संख्या वाढल्याचे कारण पुढे करून महापालिकेने यासाठी वाढीव निधी हवा असल्याची मागणी केली. त्यानुसार, हा खर्च ३ कोटींवरून ४ कोटींच्या घरात गेला.
२००१च्या जनगणनेनुसार १२ लाख ६२ हजार लोकसंख्येपैकी १ लाख २० हजार कुटुंबे झोपडपट्टीत वास्तव्य करीत असल्याचे दिसून आले. त्यानुसार, हा सर्व्हे सुरू करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात काम सुरू केल्यावर हा आकडा १ लाख ६० हजारांच्या वर गेल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे यासाठी त्यांनी वाढीव निधीदेखील मंजूर करून घेतला. मात्र, आज पाच वर्षे उलटून गेली, तरीही हे काम पूर्ण झालेले नाही. परंतु, ठेकेदाराला त्याचे बिल अदा करण्यात आले असल्याचे महापालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले आहे. विशेष म्हणजे या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आल्याने हे कामही थांबवले गेले आहे. तसेच मुंब्य्रातील रहिवाशांचासुद्धा या सर्व्हेला काहीसा विरोध होता. त्यामुळे या कामाला उशीर झाल्याचे पालिकेने सांगितले होते.
दरम्यान, यासंदर्भात ठाण्यातील दक्ष नागरिक चंद्रहास तावडे यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती घेतली असता यातील अनेक बाबी उघडकीस आल्या होत्या. यामध्ये निविदेतील अंदाजित झोपडपट्ट्यांपेक्षा प्रत्यक्षात सर्वेक्षण केले असता एकूण झोपडपट्ट्यांची संख्या यामध्ये बराच फरक आढळून आला आहे. झोपडपट्ट्यांचे भूखंड क्रमांक देण्याबाबत तसेच झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण व प्रबोधन करण्याच्या कामात महापालिका अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष झाले आहे. झोपड्यांचे जीआयएस सिस्टीमद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. स्मार्ट कार्ड देण्यात आलेले नाही. नागरिकांच्या डोळ्यांचे फोटो काढण्यासाठी आतापर्यंत आयरीश पद्धतीचा वापर नाही. सॅटेलाइट
सर्व्हे झालेलाच नाही. मात्र,
तरीही ठेकेदाराने आपली बिले काढून घेतली असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. तसेच चौकशी अहवालात संबंधित ठेकेदार जबाबदार असतानाही त्याच्यावर अद्याप कारवाई झाली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
माहिती अधिकारात ही बाब उघड झाली असतानाच प्रत्यक्षात या कामांमध्ये घोळ असल्याचे पाहून महापालिकेने २०१२मध्येच बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाचे काम बंद केले आहे. मात्र, ठेकेदाराने जेवढे काम केले आहे, त्यानुसारच त्याचे बिल अदा करण्यात आल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, या सर्व्हेत सामाजिक व बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाचा उल्लेख करण्यात आला असला तरी ही माहिती संकलितच करण्यात आलेली नाही.