विनाअनुदानित खासगी शाळांसाठी आरटीईचा 25% कोटा बंधनकारकच; मुंबई उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका

खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीईच्या २५ टक्के कोट्यातून आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या व गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारकच ठरणार आहे.

मुंबई : सरकारी किंवा अनुदानित शाळांच्या १ किमी परिघात असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीईच्या २५ टक्के कोट्यातून सूट देण्याबाबत ९ फेब्रुवारी रोजी घेतलेला निर्णय रद्द करत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला मोठा दणका दिला. त्यामुळे खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीईच्या २५ टक्के कोट्यातून आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या व गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारकच ठरणार आहे.

न्यायालयाने केली अधिसूचना रद्दबातल

९ फेब्रुवारीची राज्य सरकारची अधिसूचना राज्यघटनेच्या कलम २१ व आरटीई कायदा २००९ शी विसंगत आहे, असे म्हणत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांनी ही अधिसूचना रद्दबातल केली. वंचित घटकातील मुलांना मोफत शिक्षण देण्याचे कर्तव्य विनाअनुदानित शाळांचेही आहे, असे कोर्टाने म्हटले.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यामुळे ठप्प असलेली प्रवेशप्रक्रिया आता पुन्हा सुरू होणार असून, शनिवारी निवड यादी जाहीर होणार आहे.